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First Published: April 14, 2022 | Last Updated:April 14, 2022 वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 96,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण पूरा किया गया है। इसने 88,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 23 के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। मुख्य बिंदु  वित्त वर्ष 2023 के लक्ष्यों के लिए, सरकार के पास पहले से ही संपत्ति की एक पाइपलाइन है जो उन्नत कार्यान्वयन चरणों में 1.6 ट्रिलियन रुपये की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संपत्ति के मुद्रीकरण के संबंध में प्रगति की समीक्षा की। वित्त वर्ष 23 के लिए, जिन संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा, उनके लिए नीति आयोग द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 22 में मुद्रीकरण का नेतृत्व बिजली, सड़क, कोयला और खनन मंत्रालयों द्वारा किया गया था जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर (ToT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के अभिनव मॉडल पर आधारित थे। अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा मुद्रीकृत संपत्ति सड़क, परिवहन और राजमार्

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को फास्टट्रैक करने के लिए एक “राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम” (National Land Monetisation Corporation) की स्थापना की है। मुख्य बिंदु  अब तक, CPSEs ने 3,400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को मुद्रीकरण के लिए संदर्भित किया है। MTNL, BSNL, BEML, BPCL, HMT Ltd, B&R और Instrumentation Ltd. इत्यादि CPSEs ने भूमि को संदर्भित किया है। पृष्ठभूमि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापित करने की घोषणा की थी, क्योंकि प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के लिए वांछित कौशल और सरकार में गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सीमित है। इस SPV की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, कुशल और विवेकपूर्ण तरीके से भूमि और गैर-मूल संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय भूमि