My Revolution-PARTs

First Published: June 22, 2022 | Last Updated:June 22, 2022 भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार, वर्तमान में “ऑपरेशन संकल्प” के लिए तैनात है। यह फ्रिगेट भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष का स्मरण कर रहा है। ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp) भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाजों पर हमलों के बाद क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद 19 जून, 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। यह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित हितधारकों के साथ मिलकर चलाया जाता है। इसके तहत भारतीय नौसेना खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। यह समुद्री व्यापार की सुरक्षा के साथ-साथ भारतीय ध्वज वाले व्यापारी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में उपस्थिति बनाए ह...

अंतरिक्ष में कुछ दूर की वस्तुओं से प्रकाश का विश्लेषण करते हुए, एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने हमारे यूनिवर्स के बनने में हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के बारे में कुछ अहम जानकारियां इकट्ठी की हैं। रिसर्चर्स की इस टीम ने पता लगाया है कि उन्होंने जितना सोचा था, उससे बहुत बाद में कॉस्मिक डॉन (Cosmic Dawn) समाप्त हुआ था। यदि आप सोच रहे हैं कि कॉस्मिक डॉन का क्या मतलब है, तो बता दें कि बिग बैंग विस्फोट के बाद यूनिवर्स के निर्माण के लिए मंच तैयार होने के बाद भी यह लाखों वर्षों तक हाइड्रोजन से घिरा रहा। इसके बाद, बिल्कुल नए बने तारों और गैलेक्सी से लाइट ने हाइड्रोजन को आयनित किया और इसे छांट दिया और इस तरह धीरे-धीरे इसे गायब कर दिया। इस अवधि को एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉस्मिक डॉन के रूप में वर्णित किया है। वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स यह निर्धारित करने में सक्षम हैं कि कॉस्मिक डॉन कब शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत बहस का विषय बना हुआ है। इस रहस्य पर और रोशनी डालने के लिए, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी, जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने बेहद दूर की वस्तुओं से लाइट का उपयोग किया और निष्कर्ष ...

First Published: June 13, 2022 | Last Updated:June 13, 2022 भारत सरकार के कई मंत्रालयों या विभागों या एजेंसियों ने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ( Rashtriya Puruskar Portal) विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए, विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक सामान्य ‘राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल’ विकसित किया गया है। यह पोर्टल पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल नागरिकों को भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। कौन से नामांकन या सिफारिशें खुली हैं? वर्तमान में, नीचे बताए गए पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें खुली हैं: पद्म पुरस्कार- इसके लिए ...

First Published: June 13, 2022 | Last Updated:June 13, 2022 7 जून, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी सेतु के लिए अधिरचना प्रतिस्थापन (superstructure replacement) का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु केंद्रीय मंत्री ने हाजीपुर और पटना में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1,742 करोड़ रुपये  से किया गया था। केन्द्रीय मंत्री ने “NH-85 के छपरा-गोपालगंज खंड” का भी उद्घाटन किया, जिसे 1,192 करोड़ की लागत से बनाया गया है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला यह पुल बिहार की जीवन रेखा है। इस सुपरस्ट्रक्चर प्रतिस्थापन परियोजना के साथ, इस पर क्रॉसिंग का समय 2 से 3 घंटे से घटाकर 5 से 10 मिनट कर दिया गया है। महात्मा गांधी सेतु ( Mahatma Gandhi Setu) यह पटना में गंगा नदी पर बना चार लेन का पुल है। इसका निर्माण वर्ष 1980 के दौरान बिहार सरकार द्वारा किया गया था और मई 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस पुल के पुनर्वास के लिए लगभग ...

First Published: June 13, 2022 | Last Updated:June 13, 2022 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान बन गया है। IISc बेंगलुरु की रैंक में 31 स्थानों का सुधार हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों की रैंक भारतीय संस्थान में IIT-बॉम्बे को दूसरा और IIT-दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। कुल मिलाकर IISc को 155 वां , IIT बॉम्बे को 172वां और IIT दिल्ली को 174 वां  स्थान मिला है। किसी अन्य भारतीय संस्थान को शीर्ष 200 में स्थान नहीं दिया गया है। दुनिया भर में शीर्ष 1,000 में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई है। IIT-इंदौर का सूची में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पदार्पण हुआ और इसने दुनिया भर में 396 वां  स्थान हासिल किया। IIT-BHU ने 651-700 बैंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। IISc के अलावा, आठ IIT, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की और इंदौर को दुनिया भर में शीर्ष 500 में स्थान दिया गया है। IISc की रैंक में काफी ...

First Published: June 10, 2022 | Last Updated:June 10, 2022 हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, भारत ने निर्धारित समय से पांच महीने पहले पेट्रोल के 10% इथेनॉल सम्मिश्रण (ethanol blending) हासिल कर लिया है। मिश्रण का महत्व 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन उत्सर्जन में 27 लाख टन की कमी आई है। इसने विदेशी मुद्रा खर्च में, तेल आयात पर भारत के 41,000 करोड़ रुपये की बचत की है। 8 वर्षों में, इस सम्मिश्रण ने किसानों की आय में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। उपभोक्ताओं के लिए, इस सफलता का मतलब है कि, उन्हें 1 अक्टूबर, 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर प्रदूषण कर के अतिरिक्त कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। 2022 के केंद्रीय बजट में अक्टूबर 2022 से मिश्रित पेट्रोल पर एक अतिरिक्त कर का प्रस्ताव किया गया था। यह भारत के ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य योजना के हिस्से के रूप में स्वच्छ ईंधन को अपनाने में तेजी लाने का निर्णय लिया गया था। ‘मिट्टी बचाओ’ ( Save Soil) कार्यक्रम मिट्टी बचाओ कार्यक्रम ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया...

First Published: June 4, 2022 | Last Updated:June 4, 2022 रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force – RPF) ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी के गिरोह के जाल में फंसने से बचाया है। मुख्य बिंदु  यह ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ और 31 मई को समाप्त हुआ। यह महीने भर का ऑपरेशन महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया था।   इस ऑपरेशन में रेलवे पुलिस के जवानों की वीरतापूर्ण कार्रवाइयाँ देखी गईं, जिन्होंने लड़कियों और महिलाओं की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इस अभियान के दौरान महिला आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 7000 से अधिक लोगों को RPF ने गिरफ्तार किया। साथ ही RPF ने 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया। रेलवे की ओर से ‘मेरी सहेली’ नाम का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ‘मेरी सहेली’ पहल क्या है? ट्रेनों में सफर के दौरान महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के मकसद से रेलवे की ओर से यह पहल चलाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य उन महिला यात्रियों ...

First Published: May 31, 2022 | Last Updated:May 31, 2022 सीमा सड़क संगठन (Border Road Organisation – BRO) ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है । यह सुरंग परियोजना वर्तक के तहत BRO द्वारा बनाई जा रही है। इस सुरंग की आधारशिला राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को रखी थी। मुख्य बिंदु नेचिफू सुरंग 5,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 500 मीटर लंबी सुरंग है जो “डी-आकार” की है। यह सुरंग आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं  से लैस होगी और दोतरफा यातायात को भी समायोजित करेगी। इस सुरंग का निर्माण नेचिफू दर्रे के आसपास अत्यधिक कोहरे की स्थिति को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण दशकों से सैन्य काफिले और सामान्य यातायात में बाधाएँ आती हैं। इस सुरंग में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम होगा जिसमें शामिल हैं: ऑटो इल्यूमिनेशन सिस्टम अग्निशमन यंत्र निगरानी प्रणाली जो पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) द्वारा नियंत्रित होती हैं सुरंग में पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ फुटपाथ भी होंगे और इस...

First Published: May 27, 2022 | Last Updated:May 27, 2022 27 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के नाम से भारत में सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव शुरू हुआ। यह उत्सव नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ड्रोन क्या हैं? ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन (unmanned aerial vehicles – UAVs) हैं, यानी बिना किसी मानव पायलट, यात्री या चालक दल के विमान। ये UAVs सुरक्षा, किसानों और रक्षा कर्मियों के जीवन को आसान बना रहे हैं। भारत ड्रोन महोत्सव क्या है? भारत ड्रोन महोत्सव 2022 भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव है। यह दो दिवसीय आयोजन है जो 27 और 28 मई, 2022 को आयोजित किया जा रहा है । इस आयोजन में, विदेशी राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सशस्त्र बलों, निजी कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, ड्रोन स्टार्ट सहित 1,600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस महोत्सव में कौन-कौन से कार्यक्रम होंगे? इस प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा, इस ...

First Published: May 27, 2022 | Last Updated:May 27, 2022 23 मई, 2022 को, भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते (Investment Incentive Agreement – IIA) पर हस्ताक्षर किए। इस  समझौते पर भारत के विदेश सचिव और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य बिंदु इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान से निवेश समर्थन बढ़ाने में मदद मिलेगी। निवेश सहायता ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, पुनर्बीमा, अनुदान आदि के रूप में दी जाती है। IIA 1997 में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित एक और समान समझौते का स्थान लेता है। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC) क्या है? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) पूर्ववर्ती ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (OPIC) की उत्तराधिकारी एजेंसी है, जिसे 2018 के Better Utilization of Investments Leading to Development (BUILD) Act के अधिनियमन के बाद स्थापित किया गया था। DFC या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां ​​जैसे ओवरसीज न...

First Published: May 26, 2022 | Last Updated:May 26, 2022 राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ के कार्यान्वयन के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यह 2022-23 राजस्थान के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित एक शहरी रोजगार योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर तैयार किया गया है। नए दिशानिर्देश नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति जो 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में है और स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहता है, उसे जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा। जन आधार कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा और यह योजना के तहत नामांकन के लिए प्राथमिक पात्रता दस्तावेज होगा। नए दिशानिर्देशों के संबंध में चिंताएं अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरो...

First Published: May 12, 2022 | Last Updated:May 12, 2022 भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा भारत की अब तक की सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) है।  यह सभी प्रस्तावित श्रेणियों के तहत पूरी तरह से बुक किया गया है। कितने प्रतिशत शेयर बिक रहे हैं? LIC के IPO से केंद्र सरकार को 21,000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिली क्योंकि सरकार ने LIC में 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है। सब्सक्रिप्शन इस IPO का आकार 16.2 करोड़ इक्विटी शेयरों का है लेकिन 47.77 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। इसका श्रेणी-वार सब्सक्रिप्शन इस प्रकार से है: पॉलिसीधारक – इस हिस्से को आवंटित कोटा का 6.11 गुना सब्सक्राइब किया गया है। कर्मचारी – इस हिस्से को आवंटित कोटे का 4.39 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। खुदरा निवेशक – इस हिस्से को आवंटित कोटा का 1.99 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स – इस हिस्से को आवंटित कोटे का 2.83 गुना सब्सक्राइब किया गया है। गैर-संस्थागत निवेशक – इस हिस्से को आवंटित कोटा का 2.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। बोलीदाताओं...

First Published: May 5, 2022 | Last Updated:May 5, 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी का लक्ष्य क्या है? द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को तेज करना और जलवायु संरक्षण की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाना। जर्मनी द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इस साझेदारी के तहत, जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में €10 बिलियन के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता  ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक “इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स” की स्थापना करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित होता है। चूंक...

First Published: May 3, 2022 | Last Updated:May 3, 2022 देश के सीमांत और छोटे किसानों को कृषि ऋण माफी के संबंध में एक कच्चा सौदा मिलने के साथ, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ट्रैकिंग, पहचान करने के उद्देश्य से एक किसान संकट सूचकांक (FDI) बनाने की योजना बना रहा है।  मुख्य बिंदु  संकट के स्तर के आधार पर, वित्तीय संस्थान और सरकार सभी किसानों को संकट पैकेज सौंपने के बजाय एक उपयुक्त सहायता पैकेज पर निर्णय ले सकती है। यह सूचकांक पूरे देश में एक समान नहीं होगा क्योंकि यह जगह के तनाव स्तरों के आधार पर भिन्न होगा। इस सूचकांक से सरकारी विभागों, वित्तीय क्षेत्र और बीमा कंपनियों को मदद मिलेगी। एक किसान के संकट की गणना आम तौर पर उनकी फसलों को हुए नुकसान की सीमा से की जाती है। अध्ययन  नाबार्ड और भारत कृषक समाज (BKS) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन के अनुसार 60% से अधिक उच्च और बहुत अधिक संकट वाले छोटे और सीमांत किसानों  को कृषि ऋण माफी का लाभ नहीं मिला है।   सूचकांक के तत्व यह सूचकांक जलवायु परिस्थितियों, मौसम की स्थिति, कृषि वस्तुओं, किस...

First Published: April 29, 2022 | Last Updated:April 29, 2022 इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने घोषणा की है कि भारत ने 13.5 मिलियन टन (एमटी) तैयार स्टील का निर्यात 1 ट्रिलियन रुपये में किया है, और लगभग 46000 करोड़ रुपये का स्टील आयात किया है। मुख्य बिंदु  देश के इस्पात क्षेत्र के इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने भारत से 420 बिलियन डालर मूल्य के व्यापारिक निर्यात के सर्वकालिक रिकॉर्ड में योगदान दिया है। भारत के इस्पात क्षेत्र ने घरेलू इस्पात उत्पादन और बाहरी व्यापार के मामले में रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया है। देश इस क्षेत्र में अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकता है। देश का इस्पात क्षेत्र साल-दर-साल आधार पर लगभग 5 से 6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है। भारत की इस्पात खपत भारत की सर्वकालिक उच्च इस्पात खपत लगभग 106 मिलियन टन और उत्पादन 120 मिलियन टन रहा। यह इस क्षेत्र के लचीलेपन को दर्शाता है। उत्पादन से जुड़ी योजना भारत सरकार ने इस क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी योजना (PLI) को भारत में विशेष इस्पात के उत्पादन के उद्देश्...

First Published: April 28, 2022 | Last Updated:April 28, 2022 मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क (NFME) 2016-2030 वर्ष 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के लिए भारत की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। इस ढांचे को देश से मलेरिया को खत्म करने और जीवन, स्वास्थ्य की बेहतर गुणवत्ता में योगदान देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।  मुख्य बिंदु  NFME उद्देश्यों, लक्ष्यों, रणनीतियों और समय-सीमा को परिभाषित करता है जो चरणबद्ध तरीके से भारत में मलेरिया उन्मूलन की योजना बनाने और उसकी वकालत करने के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संबंधित महामारी विज्ञान की स्थिति के अनुसार, आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। NFME  Asia Pacific Leaders Malaria Alliance Malaria Elimination Roadmap और WHO Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030 (GTS) के अनुरूप है। NFME के लक्ष्य 2030 तक पूरे भारत में मलेरिया (शून्य स्वदेशी मामले) को खत्म करना उन क्षेत्रों में मलेरिया मुक्त स्थिति बनाए रखें जहां मलेरिया का संचरण बाध...

First Published: April 25, 2022 | Last Updated:April 25, 2022 वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने घोषणा की कि देश जल्द ही गुणवत्ता वाले आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) उत्पादों को प्रामाणिकता देने के लिए ‘आयुष मार्क’ लॉन्च करेगा। यह लॉन्च राष्ट्र के पारंपरिक चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा। आयुष  1995 में, आयुष प्रणालियों को विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग (ISM & H) बनाया गया था। वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया। 9 नवंबर 2014 को, आयुष मंत्रालय का गठन प्राचीन दवाओं के ज्ञान को पुनर्जीवित करने और आयुष से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था।   आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्टार्ट-अप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी कदम उठाए हैं। एक ऊष्मायन केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया था जिसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्व...

First Published: April 22, 2022 | Last Updated:April 22, 2022 विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर 3.2% कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभावों के कारण विकास पूर्वानुमान कम हो गया है। मुख्य बिंदु  विश्व बैंक ने 170 अरब डॉलर का एक नया 15 महीने का संकट वित्तपोषण लक्ष्य (crisis financing target) प्रस्तावित किया है, जिसमें से 50 अरब डॉलर अगले तीन महीनों में प्रतिबद्ध किये जाएंगे। प्रस्तावित वित्त पोषण लक्ष्य अप्रैल 2022 से जून 2023 तक कवर किया जाएगा। विश्व बैंक ने कहा कि मध्य एशिया और यूरोपीय क्षेत्र में 4.1% संकुचन होगा जिसमें रूस, यूक्रेन, रूस और आसपास के अन्य देश शामिल हैं। इसके अलावा, युद्ध से संबंधित आपूर्ति व्यवधानों के कारण ऊर्जा और भोजन की कीमतों में वृद्धि के कारण कई उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमानों में कटौती की जा रही है। विश्व बैंक ने पहले 160 बिलियन डालर का COVID-19 वित्तपोषण कार्यक्रम लागू किया था। 15 महीने के संकट वित्तपोषण के लाभ यह वित्तपोषण उन देशों का समर्थन करेगा जो यूक्रेन से भ...

First Published: April 19, 2022 | Last Updated:April 19, 2022 भारत-मॉरीशस सम्बन्ध, भारत और मॉरीशस के बीच राजनीतिक, ऐतिहासिक, सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को संदर्भित करता है। दोनों देशों के बीच संबंध 1730 से पहले के हैं। 1948 में, मॉरीशस के स्वतंत्र देश बनने से पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। मुख्य बिंदु  दोनों देशों के बीच लंबे ऐतिहासिक संबंधों ने उनके बीच मजबूत संबंधों में योगदान दिया। मॉरीशस की 68% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती से निपटने में सहयोग करते हैं। भारत और मॉरीशस के बीच का इतिहास भारत और मॉरीशस के बीच संबंधों का पता 1730 के दशक की शुरुआत में लगाया जा सकता है, जब कारीगरों को तमिलनाडु और पुडुचेरी से लाया गया था, जबकि 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। भारतीय मजदूर, 1820 के दशक से देश में चीनी बागानों पर काम करने के लिए मॉरीशस आने लगे। 1834 में ब्रिटिश संसद द्वारा गुलामी को समाप्त करने के बाद, बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों को नियमित रूप से ग...

First Published: April 15, 2022 | Last Updated:April 15, 2022 नेपच्यून एक यूक्रेनी जहाज-रोधी क्रूज मिसाइल का नाम है जिसे लूच डिजाइन ब्यूरो (Luch Design Bureau) द्वारा विकसित किया गया था। इस मिसाइल का डिजाइन सोवियत Kh-35 एंटी-शिप मिसाइल पर आधारित है। Kh-35 की तुलना में इसने इलेक्ट्रॉनिक्स और रेंज में सुधार किया है। मुख्य बिंदु  इस मिसाइल प्रणाली को परिवहन जहाजों और युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। इस मिसाइल प्रणाली ने मार्च 2021 में यूक्रेनी नौसेना की सेवा में प्रवेश किया। मिसाइल का डिजाइन इस मिसाइल प्रणाली में एक USPU-360 ट्रक-आधारित मोबाइल लॉन्चर, एक TZM-360 परिवहन वाहन, चार मिसाइल, RCP-360 नियंत्रण और कमांड वाहन, साथ ही एक विशेष कार्गो वाहन शामिल हैं। रॉकेट मोटर सहित मिसाइल की लंबाई 5.05 मीटर है। इन मिसाइलों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है ताकि उन्हें परिवहन और लॉन्च कंटेनरों में रखा जा सके, जिनका आयाम 5.30 गुणा 0.60 गुणा 0.60 मीटर है। इस मिसाइल प्रणाली की अधिकतम सीमा लगभग 300 किलोमीटर है। एक मिसाइल का वजन 870 किलोग्राम होता है जि...