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First Published: May 13, 2022 | Last Updated:May 13, 2022 तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा की गई अन्य घोषणाएं क्या हैं? सीएम द्वारा घोषित अन्य योजनाएं हैं: राज्य में पोषण की कमी को दूर करने के लिए एक योजना। उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना। ‘CM in Your Constituency’ नामक शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार। राज्य में मुफ्त नाश्ता योजना क्यों शुरू की गई? यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि यह पाया गया कि आमतौर पर, कई सरकारी स्कूली बच्चे स्कूल जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं। यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है, क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर हैं। महत्व  इस योजना की शुरुआत के साथ, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करेगा। किस कक्षा के छात्रों को मुफ्त नाश्ता दिया जाता

First Published: April 15, 2022 | Last Updated:April 15, 2022 तमिलनाडु ने इस वर्ष से 14 अप्रैल, 2022 को बी.आर. अंबेडकर की जयंती को ‘समानता दिवस’ के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन राज्य भर में शपथ भी ली गई। मुख्य बिंदु राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालयों में शपथ ली गई। जातिगत भेदभाव के खिलाफ यह शपथ ली गई थी। डॉ. अम्बेडकर की कृतियों का तमिल में अनुवाद और प्रकाशन भी किया जाएगा। अम्बेडकर प्रतिमा की स्थापना चेन्नई स्थित अंबेडकर मणिमंडपम में डॉ. अम्बेडकर की आदमकद कांस्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले ही सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया जा चुका है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स Tags:Equality Day , Hindi Current Affairs , Hindi News , अंबेडकर जयंती , समानता दिवस , सामाजिक न्याय दिवस , हिंदी करेंट अफेयर्स , हिंदी समाचार http

First Published: February 5, 2022 | Last Updated:February 5, 2022 तमिलनाडु एंटी-NEET बिल सितंबर 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह विधेयक राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए NEET की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रयास करता है। केंद्र सरकार ने देश के सभी छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) अनिवार्य कर दी थी। इस आवश्यकता के विरोध में यह विधेयक पारित किया गया था। बिल पर हालिया मुद्दा क्या है? तमिलनाडु के राज्यपाल ने हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष को विधेयक लौटाते हुए कहा कि यह विधेयक छात्रों के हित के खिलाफ है। राज्यपाल के मुताबिक इस बिल से ग्रामीण इलाकों के छात्रों के हितों पर असर पड़ेगा। उन्होंने अपने तर्क के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, तमिलनाडु में NEET रद्द करने से गरीब छात्रों का आर्थिक शोषण होगा। इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार का क्या रुख है? तमिलनाडु सरकार नीट में दाखिले को खत्म करना चाहती

First Published: January 31, 2022 | Last Updated:January 31, 2022 तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति का मसौदा (draft policy for senior citizens) तैयार किया है। इस नीति के तहत सरकार की योजना शैक्षणिक संस्थानों, क्षेत्र विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ काम करने की है। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 41 के आधार पर बनाई गई है। पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं यह नीति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य और पोषण, आय सुरक्षा, सुरक्षा, आजीविका, सुरक्षा आवास और पर्यावरण, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और अनुसंधान और प्रलेखन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निदेशालय बनाना है। यह नीति आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करने, बुजुर्ग स्वयं सहायता समूहों के गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्षमता निर्माण पर प्रकाश डालती है। साथ ही, यह वृद्ध लोगों की सुरक्षा के मुद्दों को भी संबोधित करेगी। यह एक बैंकिंग सहायता कार्यक्रम और पीड़ितों के लिए बचाव केंद्र की एक प्रणाली का निर्माण करेगी। नीति की आवश्यकता राज्य की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। और

First Published: December 31, 2021 | Last Updated:December 31, 2021 तमिलनाडु ने 29 दिसंबर, 2021 को अपनी “महिलाओं के लिए नई नीति 2021” (New Policy for Women 2021) जारी की है। यह नीति पांच साल से अधिक समय तक लागू रहेगी। नई नीति के प्रमुख प्रावधान नई नीति में स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का प्रावधान है। यह नीति मनरेगा के तहत सभी एकल मुखिया वाले परिवारों और महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए 50 और व्यक्ति-दिवसों की व्यवस्था करती है। पंजीकृत पार्टियों में भी महिलाओं को 33.3% प्रतिनिधित्व मिलेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दायरा विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बढ़ाया जाएगा, ताकि 19 वर्ष तक की आयु की किशोरियों को कवर किया जा सके। इस कदम से उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष समाज के वंचित वर्गों से कम से कम 1,000 महिला छात्र शोधकर्ताओं का समर्थन करना है, विशेष रूप से STEM विषयों में। महिलाओं के अनुकूल परिवहन नई नीति के तहत सभी तरह के परिवहन को महिला हितैषी