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First Published: June 4, 2022 | Last Updated:June 4, 2022 सरकारी स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) ने घोषणा की है कि उसके 300 मिलियन यूरो के पहले ग्रीन बॉन्ड लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में सूचीबद्ध किए गए हैं। आर.एस. ढिल्लों, PFC अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ने गिफ्ट IFSC गुजरात में आयोजित लिस्टिंग समारोह के दौरान घंटी बजाई। लिस्टिंग किस समझौते के तहत की गई है? यह लिस्टिंग LSE और इंडिया INX के बीच हुए सहयोग समझौते के तहत की गई है। इस समझौते पर ESG स्पेस और ग्रीन बॉन्ड में पारस्परिक हित के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। PFC ने लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज (LSE) पर अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस लिस्टिंग से PFC को कैसे मदद मिलेगी? वर्ष 2021 में, PFC ने घोषणा की कि वह सात वर्षों के लिए 300 मिलियन यूरो के बांड जारी करेगा। इसके साथ, कंपनी पहली बार यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करेगी। LSE पर सूचीबद्ध होने से, PFC यूरोपीय बाजार में अपनी उपस्थिति को म...

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 केंद्रीय बजट प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने “ग्रीन बांड” जारी करने की घोषणा की। ये बांड हरित बुनियादी ढांचे के संसाधनों को जुटाने के लिए जारी किये जायेंगे। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ग्रीन बांड ऋण साधन (debt instruments) हैं। इन बांडों को बेचकर एकत्रित धन को उन परियोजनाओं में निवेश किया जाता है जिनका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बांड भारत को 2022 तक अक्षय स्रोतों से 175 गीगावाट बिजली के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। पूंजीगत व्यय और ग्रीन बांड वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में 35.4% की वृद्धि की है। यानी वित्त वर्ष 2022-23 में भारत सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लागू करेगी। पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा खर्च किया गया धन है। ज्यादातर पैसा ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जायेगा। भारत में ग्रीन बांड बांड सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में पेश किये जायेंगे। RBI के मुताबिक ग्रीन बॉन्ड की कीमत ज्यादा रही है। यह मुख्य रूप से असम...