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First Published: May 25, 2022 | Last Updated:May 25, 2022 स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 2022 तक आयोजित की जा रही है। यह बैठक मूल रूप से 17-21 जनवरी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन ओमिक्रोन संस्करण के प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई थी। WEF बैठक के फोकस क्षेत्र क्या हैं? WEF की बैठक में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: महामारी रिकवरी जलवायु परिवर्तन से निपटना काम के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हितधारक पूंजीवाद को तेज करना चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियों का दोहन WEF की बैठक में कौन भाग लेगा? पांच दिनों के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाली बैठक में व्यापार, राजनीति और नागरिक समाज के लगभग 2,500 विश्व नेता हिस्सा लेंगे। यह बैठक दुनिया भर के नेताओं को दुनिया की स्थिति का जायजा लेने और भविष्य के लिए नीतियों को आकार देने का अवसर प्रदान करती है। भारत से बैठक में कौन भाग ले रहे हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी एनर्जी आउटलुक: ओवरकमिंग द क्रा...

First Published: May 23, 2022 | Last Updated:May 23, 2022 18 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी World Economic Situation and Prospects (WESP) रिपोर्ट के अनुसार, इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के केवल 3.1% बढ़ने की उम्मीद है। जनवरी में पहले की भविष्यवाणी 4.0% थी लेकिन मुख्य रूप से यूक्रेन में युद्ध के कारण इस दर में कमी आई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (DESA) द्वारा प्रकाशित की गई है। वैश्विक मुद्रास्फीति के बारे में यह रिपोर्ट क्या कहती है? पूर्वानुमान से पता चला है कि यूक्रेन संघर्ष और COVID-19 महामारी ने कमोडिटी और खाद्य कीमतों में वृद्धि की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल वैश्विक महंगाई दर के 6.7% तक पहुंचने का अनुमान है। विकासशील और सबसे कम विकसित देशों में उच्च मुद्रास्फीति दर परिवारों की वास्तविक आय को कम कर रही है।  विकास की संभावनाओं में गिरावट के कारण कौन से देश प्रभावित हैं? विकास की संभावनाओं में गिरावट दुनिया भर के सभी देशों को प्रभावित कर रही है, जिसमें प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, यूरोपीय...

First Published: April 4, 2022 | Last Updated:April 4, 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में चमड़े, कपड़ा, खेल उत्पादों और आभूषणों जैसे 95% से अधिक भारतीय सामानों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। मुख्य बिंदु  ऑस्ट्रेलियाई व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान (Dan Tehan) और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद थे। यह नया हस्ताक्षरित समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्षों में 27 बिलियन डॉलर से 45-50 बिलियन डॉलर तक ले जाने में मदद करेगा। इस समझौते की मुख्य विशेषताएं 96.4% निर्यात के लिए ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से भारत में जीरो-ड्यूटी एक्सेस की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद शामिल होंगे जिन पर वर्तमान में ऑस्...

First Published: March 29, 2022 | Last Updated:March 29, 2022 दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश की राजधानी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है।  यह गोवा और सिक्किम राज्यों के बाद प्रति व्यक्ति आय के अनुसार तीसरे स्थान पर है। मुख्य बिंदु  यह सर्वे दिल्ली के राज्य विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया था । 2021-22 में, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से तीन गुना थी, जो सालाना आधार पर 16.81 प्रतिशत बढ़कर 4,01,982 रुपये हो गई है। इससे पहले 2020-21 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,44,136 रुपये थी। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है,   पहले स्थान पर गोवा और दूसरे  स्थान पर सिक्किम है। इस सर्वेक्षण के तहत प्रस्तुत अन्य तथ्य दिल्ली ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10.23% GDP ग्रोथ दर्ज की है जबकि इस दौरान राष्ट्रीय विकास दर 8.9% रही। वित्तीय मापदंडों पर, दिल्ली ने बेहतर प्रदर्शन किया और 2021-22 में 1,450 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष दर्ज किया, लेकिन इसमें 0.04 प्रति...

First Published: February 24, 2022 | Last Updated:February 24, 2022 हाल ही में, संजीव सान्याल (Sanjeev Sanyal) को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु  सान्याल ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। वह 1990 के दशक के मध्य से वित्तीय बाजारों में काम कर रहे थे। 2015 तक, वह ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक और वैश्विक रणनीतिकार थे। 2017 में, उन्हें भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 2007 में, उन्हें शहरी मुद्दों पर अपने काम के लिए आइजनहावर फैलोशिप मिली थी। 2014 में वर्ल्ड सिटीज समिट में सिंगापुर सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें The Indian Renaissance: India’s Rise After a Thousand Years of Decline,’ ‘Land of the Seven Rivers: A Brief History of India’s Geography,’ and, The Incredible History of India’s Geography शामिल हैं। संजीव सान्याल ने ...

First Published: February 20, 2022 | Last Updated:February 20, 2022 भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो संयुक्त अरब अमीरात को अधिकांश भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क कम करेगा। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का पहला महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। मुख्य बिंदु  वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार को उम्मीद है कि आयात शुल्क में कमी से उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ होगा। सरकार को उम्मीद है कि यह समझौता संयुक्त अरब अमीरात को रत्नों और आभूषणों के साथ-साथ कपड़ों के निर्यात में वृद्धि करेगा, जिससे अगले पांच वर्षों में कुल व्यापार 100 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा। चीन और अमेरिका के बाद, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2020-21 तक, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 43.3...

First Published: February 18, 2022 | Last Updated:February 18, 2022 18 फरवरी, 2022 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य बिंदु यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगा। दोनों नेता ऐसे समय में ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं, जब संयुक्त अरब अमीरात अपनी स्थापना की 50 वीं  वर्षगांठ मना रहा है और भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते ( CEPA) पर हस्ताक्षर इस शिखर सम्मेलन में, दोनों नेता CEPA पर हस्ताक्षर करेंगे, जिस पर सितंबर 2021 में बातचीत शुरू हुई थी और अब पूरी हो गई है। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और वाण...

First Published: February 2, 2022 | Last Updated:February 2, 2022 आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत ने 2010 और 2020 के बीच हर साल 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% भाग वनों से आच्छादित है। भारतीय वनों में विश्व के 2% वन हैं। शीर्ष देश सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक वन वाले देश ब्राजील, कांगो, पेरू और रूस हैं। ब्राजील की कुल भूमि का 59% भाग वनों से आच्छादित है। पेरू में यह 57%, कांगो में 56%, रूस में 50% है। लगभग दस देशों ने वैश्विक वनों में 66% का योगदान दिया। भारतीय राज्यों में वन आवरण मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में भारत के कुल वन क्षेत्र का 11% हिस्सा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। राज्य में देश के कुल वन क्षेत्र का 9% हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में 8%, ओडिशा में 7% और महाराष्ट्र में 7% है। वनावरण का उच्चतम अनुपात राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वनों का उच्चत...

First Published: February 2, 2022 | Last Updated:February 2, 2022 भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यदि भारत की GDP हर साल 8% की दर से बढती है तो भारत 2025-26 या 2026-2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है । मुख्य बिंदु गौरतलब है कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था । भारत की अर्थव्यवस्था के मौजूदा वित्त वर्ष में 9.2% की दर से बढ़ने की योजना है । हाल ही में पेश किये गये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2022-23 में GDP 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। जबकि 2023-24 में यह 7.1% की दर से बढ़ेगी। The $10 Trillion Dream पूर्व वित्त सचिव, सुभाष चंद्र गर्ग, “द 10 ट्रिलियन ड्रीम” (The $10 Trillion Dream) नामक आगामी पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में  पर्दार्पण करने जा रहे हैं। सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, भारत को 2026-27 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था बनाने का मौका लाने के लिए एक साहसिक और मजबूत आ...

First Published: February 1, 2022 | Last Updated:February 1, 2022 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी, 2022 को संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण किसने तैयार किया? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया गया। पिछले वर्षों में देखे गए दो वॉल्यूम प्रारूपों के विपरीत, सर्वेक्षण सांख्यिकीय तालिकाओं के अलग-अलग सेट के साथ एक एकल खंड है। विकास पूर्वानुमान आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2022-23 में अर्थव्यवस्था के 8-8.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। चालू वर्ष में, अर्थव्यवस्था के 9.2% की दर से बढ़ने की संभावना है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 3.9% की वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रहेगी। भारत चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? इस सर्वेक्षण के अनुसार, आर्थिक संकेतक इस बात को उजागर करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भारतीय ...

First Published: January 29, 2022 | Last Updated:January 29, 2022 भारत सरकार ने डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन (Anantha Nageswaran) को सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने कल ही पदभार ग्रहण किया। इससे पहले डॉ. नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। मुख्य बिंदु डॉ. नागेश्वरन IFMR Graduate School of Business  के डीन और क्रिए विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक प्रतिष्ठित विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। वह 2019 से 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एमहर्स्ट में मैसाचुसेट्स। विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है।  EAC-PM EAC-PM एक स्वतंत्र निकाय है, जो सरकार को आर्थिक और नीति संबंधी मामलों पर सलाह देता है। इसका गठन पहली बार सितंबर 2017 में दो साल की अवधि के लिए किया गया था। Categories: अर...