नीति आयोग ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग नीति (Battery Swapping Policy) क्या है?
First Published: April 25, 2022 | Last Updated:April 25, 2022 नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इस नीति के तहत, देश के 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य बिंदु साथ ही, इस नीति के तहत, सभी प्रमुख शहर जैसे केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय, राज्य की राजधानियाँ और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर दूसरे चरण के तहत कवर किए जाएंगे, क्योंकि दोपहिया और तिपहिया वाहन बढ़ते शहरों में महत्वपूर्ण हैं। निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट के दौरान पहले घोषणा की थी कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने की लागत को कम करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाएगी। नीति का उद्देश्य इस नीति का उद्देश्य बैटरी-स्वैपिंग को अपनाने में सहायता करना है, विशेष रूप से बैटरी स्वैपिंग सिस्टम में जो तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर में उपयोग किए जाते हैं। नीति के तहत किए गए प्रमुख प्रस्ताव इस नीति के तहत, नीति आयोग ने स्वैपेबल बैटरी वाले इल...