My Revolution-PARTs

First Published: May 16, 2022 | Last Updated:May 16, 2022 मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप नीति को पीएम मोदी ने 14 मई, 2022 को इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया था। मुख्य बिंदु  पीएम द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस लॉन्च के दौरान पीएम ने स्टार्ट-अप उद्यमियों से भी बातचीत की। मध्य प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति और कार्यान्वयन योजना – 2022 का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और राज्य के नवोदित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है। इस नीति को राज्य के युवाओं के उद्यमशीलता के विचारों को मजबूत करने और वास्तविकता में लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नई स्टार्ट-अप नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश में कितने स्टार्टअप चल रहे हैं? राज्य में 1,...

First Published: May 11, 2022 | Last Updated:May 11, 2022 पूर्व सुरक्षा प्रमुख जॉन ली का-चिउ (John Lee Ka-chiu) को हाल ही में हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया है। इस कदम को व्यापक रूप से शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के चीनी सरकार के कदम के रूप में माना जा रहा है। मुख्य बिंदु  शहर के मुख्य कार्यकारी चुनाव होने के बाद कैरी लैम को जॉन ली द्वारा रीप्लेस किया जा रहा है। 1 जुलाई, 2022 से  ली शहर के मुख्य कार्यकारी के रूप में अपना पांच साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। 2019 में हिंसक कार्रवाई के दौरान ली ने क्या भूमिका निभाई? 2019 में, वह सुरक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, जब पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई शुरू की। एक विवादास्पद विधेयक की घोषणा के बाद विरोध शुरू हुआ, जो एक व्यक्ति को मुख्य भूमि चीन में प्रत्यर्पित करने की अनुमति देगा। ली ने हांगकांग के पुलिस बल को विरोध करने वाले सभी लोगों पर रबर की गोलियों, आंसू गैस, पानी और यहां तक ​​​​कि निश्चित समय पर गोला बारूद का उपयोग करने की अनुमति दी थी। जॉन ली पर अमेरिक...

First Published: May 9, 2022 | Last Updated:May 9, 2022 भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति (National Youth Policy) का एक नया मसौदा तैयार किया गया है। सरकार द्वारा मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 की समीक्षा के बाद नया मसौदा तैयार किया गया है। मुख्य बिंदु  इस मसौदा नीति में युवाओं के विकास के लिए दस साल के दृष्टिकोण की कल्पना की गई है, जिसे भारत वर्ष 2030 तक हासिल करना चाहता है। कौन सा संगठन इस नीति के संबंध में सुझाव मांग रहा है? युवा मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे के संबंध में देश भर के सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। सुझाव, साथ ही नई मसौदा नीति के संबंध में टिप्पणियां, 45 दिनों के भीतर अर्थात 13 जून 2022 तक भेजी जानी चाहिए। यह मसौदा नीति किन लक्ष्यों के अनुरूप है? इस नीति को देश के सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है और यह देश के युवाओं की क्षमता को अनलॉक करने का भी प्रयास करती है। इस नीति ने कितने क्षेत्रों में कार्रवाई की मांग की है? यह नीति पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में युवा विकास के संबंध...

First Published: April 29, 2022 | Last Updated:April 29, 2022 25 अप्रैल, 2022 को नीति आयोग ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में “अभिनव कृषि” पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। मुख्य बिंदु  इस कार्यशाला में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के मूल सिद्धांतों, विज्ञान और प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान प्राकृतिक खेती को चरणबद्ध तरीके से अपनाने पर प्रकाश डाला गया। COVID-19 महामारी के दौरान अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रति जागरूकता में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया। बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए पशुधन और मवेशियों के महत्व के बारे में भी बात की गई। केंद्र सरकार लगातार कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित कर रही है जो उत्पादन लागत को कम करती है, प्रकृति के अनुरूप काम करती है, और अच्छी गुणवत्ता वाली उपज के साथ-साथ किसानों को लाभ भी सुनिश्चित करती है। प्राकृतिक खेती में प्रौद्योगिकी और विज्ञान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यशाला का उद्देश्य इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत की प्राकृतिक खेती को बढ़ा...

First Published: April 25, 2022 | Last Updated:April 25, 2022 नीति आयोग ने 21 अप्रैल, 2022 को एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इस नीति के तहत, देश के 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्य बिंदु  साथ ही, इस नीति के तहत, सभी प्रमुख शहर जैसे केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय, राज्य की राजधानियाँ और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर दूसरे चरण के तहत कवर किए जाएंगे, क्योंकि दोपहिया और तिपहिया वाहन बढ़ते शहरों में महत्वपूर्ण हैं। निर्मला सीतारमण ने इस साल के केंद्रीय बजट के दौरान पहले घोषणा की थी कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने की लागत को कम करने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लाएगी। नीति का उद्देश्य इस नीति का उद्देश्य बैटरी-स्वैपिंग को अपनाने में सहायता करना है, विशेष रूप से बैटरी स्वैपिंग सिस्टम में जो तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर में उपयोग किए जाते हैं। नीति के तहत किए गए प्रमुख प्रस्ताव इस नीति के तहत, नीति आयोग ने स्वैपेबल बैटरी वाले इल...

First Published: April 25, 2022 | Last Updated:April 25, 2022 22 अप्रैल, 2022 को राजीव कुमार के पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। मुख्य बिंदु  राजीव कुमार को पांच साल पहले नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कैबिनेट कमेटी ने राजीव कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और सुमन बेरी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और बाद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। वह 1 मई, 2022 से यह पद ग्रहण करेंगे । सुमन बेरी (Suman Bery) सुमन बेरी 2001 से 2011 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए National Council of Applied Economic Research (NCAER) के महानिदेशक थे। वह सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, दिल्ली में एक वरिष्ठ विजिटिंग फेलो भी हैं। वे वाशिंगटन डीसी में वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स एशिया प्रोग्राम में ग्लोबल फेलो हैं। इसके अलावा, वह ब्रूगल के एक अनिवासी फेलो हैं जो ब्रुसेल्स आधारित आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है। उन्होंने पहले भारत के सांख्यिकीय आयोग, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और ...

First Published: April 14, 2022 | Last Updated:April 14, 2022 नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक (State Energy and Climate Index) लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला सूचकांक है जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में देश के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस सूचकांक के मापदंडों को तैयार किया गया है। मुख्य बिंदु  इस सूचकांक ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऊर्जा खपत, ऊर्जा पहुंच, पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर रैंक किया है। इस सूचकांक ने राज्य स्तर पर सुलभ, सस्ती, स्वच्छ और कुशल ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे की ओर बढ़ने में भी मदद की है। इस सूचकांक ने जलवायु और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया है। सूचकांक के पैरामीटर इस सूचकांक द्वारा छह मापदंडों का उपयोग किया गय...

First Published: April 4, 2022 | Last Updated:April 4, 2022 डिजिटल और हरित पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मसौदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार की गई है। इस नीति को अनुमोदन के लिए भेजे जाने से पहले इस नीति को राज्य सरकारों, उद्योग भागीदारों और अन्य संबद्ध मंत्रालयों को उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए भेज दिया गया है। मुख्य बिंदु  इससे पहले, भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन के विकास, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने और बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों (Meetings, Incentives, Conferencing, and Exhibitions – MICE) उद्योग के विकास के लिए रोडमैप के साथ तीन मसौदा रणनीति तैयार की गई थी। प्रमुख क्षेत्र जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा अगले 10 वर्षों में, डिजिटल पर्यटन, हरित पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्र में कौशल, गंतव्य प्रबंधन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से संबंधित पर्यटन का समर्थन करने के क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन उद्योग के लिए प्रदान किए गए राहत उपाय पिछले दो वर्षों से इस उद्योग को सबसे अधिक ...

First Published: April 3, 2022 | Last Updated:April 3, 2022 कर्नाटक राज्य सरकार ने 2022-2027 की अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति नवीकरणीय  ऊर्जा के क्षेत्र में एक नेता के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश करेगी। मुख्य बिंदु  इस नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। 2027 तक, इस नीति के तहत अकेले रूफटॉप सोलर से उत्पादित 1 गीगावाट ऊर्जा का हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्नाटक में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों का निर्माण कर्नाटक राज्य में, आने वाले वर्षों में कई नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्कों में कुछ हाइब्रिड भी शामिल होंगे। इस नीति के तहत कर्नाटक को नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य के विभिन्न जलविद्युत स्टेशनों में हाइब्रिड बिजली उत्पादन इकाइयों और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार की अन्य योजनाएं राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को देश के अन्य राज्...

First Published: March 5, 2022 | Last Updated:March 5, 2022 नीति आयोग एक “राष्ट्रीय लिंग सूचकांक” (National Gender Index) के विकास पर काम कर रहा है, जिसका उपयोग प्रगति को मापने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता में निरंतर अंतराल की पहचान करने के लिए किया जाएगा। मुख्य बिंदु  नीति आयोग ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 में उल्लेख किया है कि, राष्ट्रीय लिंग सूचकांक एक परिभाषित जेंडर मैट्रिक्स पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मैप करने और सकारात्मक बदलाव की नींव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। इस सूचकांक को सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के साथ भी जोड़ा जाएगा। ड्राफ्ट राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ( Draft State Energy and Climate Index) नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का मसौदा भी तैयार किया है। यह सूचकांक DISCOMs की व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ ऊर्जा पहल; ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता; उत्पादन क्षमता; ऊर्जा दक्षता; और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे संकेतकों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन क...

First Published: February 25, 2022 | Last Updated:February 25, 2022 जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए न्यूनतम 51 प्रतिशत की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में प्रशासनिक परिषद (Administrative Council) की बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी। यह नई नीति उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के FDI पर मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है। यह नीति अगले दस वर्षों के लिए लागू होगी। जम्मू-कश्मीर में FDI नीति का लक्ष्य 100 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी निवेश के साथ 51 प्रतिशत की न्यूनतम विदेशी हिस्सेदारी है। यह नीति जम्मू-कश्मीर की कैसे मदद करेगी? यह नीति जम्मू-कश्मीर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी। ऐसा करने से जम्मू-कश्मीर को अधिक रोजगार सृजित करने और निवेश पैदा करने में मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर सरकार की विदेशी निवेश के लिए बहुक्रियाश...

First Published: February 17, 2022 | Last Updated:February 17, 2022 PhonePe के सहयोग से नीति आयोग Fintech Open Hackathon लॉन्च करेगा। यह हैकथॉन पूरे भारत के इनोवेटर्स, डिजिटल क्रिएटर्स और डेवलपर्स को सोचने, विचार करने और कोड करने का अवसर प्रदान करेगा। मुख्य बिंदु इस हैकाथान का उद्देश्य फिनटेक इकोसिस्टम के लिए पथप्रदर्शक समाधान प्रदर्शित करना है। इस इवेंट के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तारीख 23 फरवरी है और अंतिम प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तारीख 25 फरवरी है। इस हैकाथॉन के विजेताओं की घोषणा 28 फरवरी को की जाएगी।  PhonePe यह एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है। इस कंपनी की स्थापना समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर ने दिसंबर 2015 में की थी। यह कंपनी “फोनपे एप्प” चलाती  है। यह एप्प अगस्त 2016 में लाइव हुआ और यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर आधारित है। यह 11 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। Categories: अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स Tags:Fintech Open Hackathon , Hindi Current Affairs , Hindi News , ...

First Published: February 11, 2022 | Last Updated:February 11, 2022 10 फरवरी, 2022 को RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। इसने केंद्रीय बजट 2022 के बाद अपनी पहली नीति में समायोजन का रुख बरकरार रखा। मुख्य बिंदु  यह लगातार दसवीं बार है जब MPC ने यथास्थिति बनाए रखी है। तीन दिवसीय MPC बैठक 8 फरवरी को शुरू हुई और 10 फरवरी को समाप्त हुई। MPC का अहम फैसला MPC ने रेपो दर के साथ-साथ रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तित रखा है। यह उच्च मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में ‘समायोज्य’ रुख के साथ जारी रहा। RBI ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2022 में 9.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था को महामारी पूर्व स्तर से ऊपर ले जाएगी। वित्त वर्ष 2022 के लिए CPI मुद्रास्फीति पूर्वानुमान 5.3% रखा गया है। वित्त वर्ष 22 में चालू खाता घाटा जीडीपी के 2 प्रतिशत से नीचे था। इसने ई-वाउचर की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपय...

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 1 फरवरी, 2022 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट भाषण के दौरान “EVs के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति” की घोषणा की। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पैमाने, प्रचार और उपयोग के लिए की गई थी। बड़े स्तर पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए यह नीति लाई जाएगी। इसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी मानक भी तैयार किए जाएंगे। इस नीति के साथ, निजी कंपनियों को एक सेवा के रूप में बैटरी के लिए अभिनव और टिकाऊ मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। नीति का महत्व यह कदम आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन के विकास को गति देगा। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बैटरी की अदला-बदली नीति की शुरुआत और ऊर्जा व बैटरी को एक सेवा (energy & battery as a service) के रूप में मान्यता देने से चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसि...

First Published: January 24, 2022 | Last Updated:January 24, 2022 नीति आयोग ने RBI के उधार दिशानिर्देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का सुझाव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा उधारी को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग द्वारा इस जारी रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण बाजार का आकार 2025 तक 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ेगा। और यह 2030 तक 3.7 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है ? RBI इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट पर विचार करेगा और 5 मानकों के आधार पर मामलों का उपयोग करेगा। वे हितधारक स्वीकार्यता (stakeholder acceptability), तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (techno – economic viability), मापनीयता (scalability), उत्पादन क्षमता (generation potential), आजीविका और सामाजिक-आर्थिक क्षमता (livelihood and socio – economic potential) हैं। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, कमर्शियल फोर व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। यह वित्त मंत्रालय को इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को एक बुनि...

First Published: December 31, 2021 | Last Updated:December 31, 2021 तमिलनाडु ने 29 दिसंबर, 2021 को अपनी “महिलाओं के लिए नई नीति 2021” (New Policy for Women 2021) जारी की है। यह नीति पांच साल से अधिक समय तक लागू रहेगी। नई नीति के प्रमुख प्रावधान नई नीति में स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का प्रावधान है। यह नीति मनरेगा के तहत सभी एकल मुखिया वाले परिवारों और महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए 50 और व्यक्ति-दिवसों की व्यवस्था करती है। पंजीकृत पार्टियों में भी महिलाओं को 33.3% प्रतिनिधित्व मिलेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दायरा विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बढ़ाया जाएगा, ताकि 19 वर्ष तक की आयु की किशोरियों को कवर किया जा सके। इस कदम से उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष समाज के वंचित वर्गों से कम से कम 1,000 महिला छात्र शोधकर्ताओं का समर्थन करना है, विशेष रूप से STEM विषयों में। महिलाओं के अनुकूल परिवहन नई नीति के तहत सभी तरह के परिवहन को महिला हितैषी ...