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First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया है। मुख्य बिंदु  पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य पांच साल पहले निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, नया लक्ष्य 2030 के बजाय 2025-26 है। जैव ईंधन नीति में अन्य संशोधन हैं: जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), निर्यातोन्मुखी इकाइयों में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत जैव ईंधन के उत्पादन की अनुमति। कुछ मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) में नए सदस्यों को शामिल करना, जो कि सम्मिश्रण कार्यक्रम का समन्वय करने वाली एजेंसी है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 क्या है और इसके फायदे क्या हैं? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 बायोएथेनॉल, बायोडीजल और बायो-सीएनजी पर केंद्रित है। इस नीति के प्रमुख भाग इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EPB), दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल का उत्पादन, फीडस्टॉक में R&D आदि हैं। प्रारंभिक लक्ष...

First Published: April 30, 2022 | Last Updated:April 30, 2022 27 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। मुख्य बिंदु  ताइवान द्वारा एक वास्तविक दूतावास खोलने की अनुमति देने के बाद लिथुआनिया चीन के साथ एक राजनयिक विवाद के केंद्र में है। लिथुआनिया पहला बाल्टिक देश था जिसने वर्ष 2008 में भारत में एक दूतावास खोला था। भारतीय अधिकारियों ने इससे पहले वर्ष 2005 में दूतावास खोलने की मंशा जाहिर की थी। लिथुआनिया की राजधानी विलनियस ने अब तक केवल भारत के मानद वाणिज्य दूतावास की मेजबानी की है जिसे 2015 में खोला गया था। भारतीय मिशन के खुलने से कैसे मदद मिलेगी? लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत को लिथुआनिया के साथ अपने रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। यह मिशन भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने और अधिक निरंतर राजनीतिक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। भारतीय मिशन भारतीय समुदाय की बेह...

भारत-फिजी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि में सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी दी