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First Published: April 30, 2022 | Last Updated:April 30, 2022 27 अप्रैल, 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर के किश्वर जिले के चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु  यह आगामी जलविद्युत परियोजना सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। यह परियोजना जिले में आने वाली चार परियोजनाओं में से एक का हिस्सा है। इस परियोजनाओं में 624 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर किरू जलविद्युत परियोजना और 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना शामिल है। सिंधु जल संधि ( Indus Water Treaty) 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (IWT) के तहत, दोनों देश भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु बेसिन में 6 नदियों के पानी को साझा करते हैं। इनमें से तीन पूर्वी नदियों ब्यास, सतलुज और रावी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है जो पश्चिमी नदियां हैं। हालाँकि, भारत उन पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, जिनके ...

First Published: April 2, 2022 | Last Updated:April 2, 2022 दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए यांग्त्ज़ी नदी पर यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के यिचांग में बंदरगाह पर वापस आ गया है। मुख्य बिंदु  इस क्रूज जहाज को 7,500 किलोवाट-ऑवर की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। यह बैटरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी निर्माता कंटेम्परेरी एम्पीयरेक्स टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की गई है। अप्रैल 2022 से यह जहाज वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर देगा। इस जहाज का इस्तेमाल मुख्य रूप से दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए किया जाएगा। जहाज के बारे में जहाज का नाम यांग्त्ज़ी रिवर थ्री गोरजेस 1 (Yangtze River Three Gorges 1) है और यह 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है जिसे चीन में विकसित और निर्मित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन यात्रियों को ले जाना है जो यांग्त्ज़ी नदी पर दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जा रहे हैं। यह जहाज 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है और इसमें करीब 1,300 यात्रियों को ले जाने की क्ष...

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 1 फरवरी, 2022 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट भाषण के दौरान “EVs के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति” की घोषणा की। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पैमाने, प्रचार और उपयोग के लिए की गई थी। बड़े स्तर पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए यह नीति लाई जाएगी। इसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी मानक भी तैयार किए जाएंगे। इस नीति के साथ, निजी कंपनियों को एक सेवा के रूप में बैटरी के लिए अभिनव और टिकाऊ मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। नीति का महत्व यह कदम आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन के विकास को गति देगा। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बैटरी की अदला-बदली नीति की शुरुआत और ऊर्जा व बैटरी को एक सेवा (energy & battery as a service) के रूप में मान्यता देने से चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसि...