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First Published: June 7, 2022 | Last Updated:June 7, 2022 श्रेष्ठ योजना (SHRESHTHA Scheme – Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas ) केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा 3 जून, 2022 को शुरू की गई थी। श्रेष्ठ योजना (SHRESHTHA Scheme) यह योजना अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की गई है। यह योजना गरीब और मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करेगी। यह अनुसूचित जाति वर्ग के 3,000 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना अनुसूचित जाति समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त आवासीय शिक्षा की कल्पना करती है। इस योजना के तहत किसे कवर किया जाएगा? यह योजना उन छात्रों को कवर करेगी जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है।  छात्रों का चयन लगभग 3000 छात्रों का चयन SHRESHTA (NETS) के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के...

First Published: May 11, 2022 | Last Updated:May 11, 2022 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 मई, 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Scheme-2.0) के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लाडली लक्ष्मी योजना-2.0 क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना – 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? लड़कियों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्रता मानदंड क्या हैं? बालिका का परिवार मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे होने चाहिए, परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत अधिकतम दो बेटियों का पंजीकरण कराया जा सकता है। बालिकाओं को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत आवेदन कर...

First Published: April 6, 2022 | Last Updated:April 6, 2022 5 अप्रैल, 2016 को भारत सरकार द्वारा स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। 5 अप्रैल 2022 को इसने छह साल पूरे किए । मुख्य बिंदु यह योजना केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष रूप से देश के ST, SC और महिला उद्यमियों के बीच बढ़ावा दिया जा सके। योजना की उपलब्धियां इस योजना के तहत 1.33 लाख से अधिक नए रोजगार सृजनकर्ताओं और उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई है। पिछले 6 वर्षों में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 21 मार्च 2022 तक कुल 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं । कुल स्वीकृत खातों में से, 6,435 खाते अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से 1373.71 करोड़ रुपये स्वीकृत थे और 19,310 खाते अनुसूचित जाति के उधारकर्ताओं के थे, जिनमें से 3976.84 करोड़ रुपये स्वीकृत थे। खाता रखने वाली 1,08,250 महिला उद्यमियो...

First Published: March 28, 2022 | Last Updated:March 28, 2022 राजस्थान की ‘उड़ान’ योजना (Udaan Scheme) राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजनाएँ प्रदान करती है, जिससे उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। मुख्य बिंदु  उड़ान परियोजना एक विकास परामर्श समूह ‘IPE Global’ के सहयोग से शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य में लड़कियों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। लड़कियों को स्कूल में रखने पर फोकस इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की लड़कियों को स्कूल में रखने का प्रयास किया गया है।  माध्यमिक स्तर पर उनका नामांकन कर यह कार्य किया जा रहा है। यह योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी नामांकित छात्रों में से पात्र छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति प्राप्त हो। यह योजना न केवल छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करती है बल्कि इस योजना के तहत ग्रामीण समुदायों को भी लड़कियों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने और उनकी उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित किया गया है। स्कूल में किशोर स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस इस योजना...

First Published: March 13, 2022 | Last Updated:March 13, 2022 ड्रोन उद्योग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में अधिसूचित किया गया था। मुख्य बिंदु  इस योजना के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं को अगले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का 20% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, तीन वित्तीय वर्षों में कुल 120 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। PLI योजना की मदद से उम्मीद है कि 2026 तक भारतीय ड्रोन उद्योग का कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। आवेदन के लिए आमंत्रण 11 मार्च 2022 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने PLI योजना के लिए पात्र ड्रोन निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पत्र एक पृष्ठ का है और इसके लिए संगठन के प्रमुख और वैधानिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 31 मार्च,  2022 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। विदेशी ड्रोन के आयात पर रोक 10 फरवरी, 2022 को, सरकार ने अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के ...

First Published: March 9, 2022 | Last Updated:March 9, 2022 सफेद वस्तुओं (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स) के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना 2021 में 6,238 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। PLI योजना  PLI योजना का उद्देश्य पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण, दक्षता सुनिश्चित करने और अक्षमताओं को दूर करके भारत के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस योजना के लाभों में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक निवेश में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। सफेद वस्तुएं (White Goods) सफेद सामान भारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं या बड़े घरेलू उपकरणों जैसे वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि को संदर्भित करता है। ये सामान पारंपरिक रूप से सफेद रंग में उपलब्ध थे इसलिए इसे सफेद सामान (white goods) कहा जाता है। 2019 में, भारतीय उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 76,400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2025 तक इसके 1.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। सफेद वस्तुओं के ल...

First Published: March 8, 2022 | Last Updated:March 8, 2022 सरकार ने 3,274.87 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (SSSY) और इसके घटकों को जारी रखने की मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु  इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को वित्तीय लाभ और पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत पूरे देश में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने का प्रस्ताव तैयार किया है। पेंशन राशि को समय के साथ संशोधित किया गया है और अगस्त 2016 से महंगाई राहत भी दी जा रही है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana) यह स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। यह अनुदान केंद्रीय राजस्व से प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के सम्मान के रूप में, यह योजना स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है। उनके निधन के बाद उनके पात्र आश्रितों को पेंशन दी जा...

First Published: February 24, 2022 | Last Updated:February 24, 2022 22 फरवरी, 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण डैशबोर्ड लांच किया। मुख्य बिंदु यह डैशबोर्ड योजना की कड़ी निगरानी में मदद करेगा। इसका उपयोग PMAYG के हितधारकों द्वारा योजना की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यह डैशबोर्ड योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करेगा। योजना की निगरानी के लिए गांवों के सरपंचों से लेकर निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों तक डैशबोर्ड का लिंक पहुंचा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को अप्रैल 2016 में 2024 तक “सभी को आवास” प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ PMAY-G घरों को पूरा करने का प्रयास करती है। अब तक, 2.62 करोड़ घरों के आवंटित संचयी लक्ष्य में से कुल 1.73 करोड़ PMAY-G घरों को पूरा किया जा चुका है। PMAY-G का उद्देश्य PMAY-...

First Published: February 11, 2022 | Last Updated:February 11, 2022 8 जनवरी, 2022 को  यूरोपीय संघ (European Union) ने एक प्रमुख सेमीकंडक्टर उत्पादक बनने के लिए 48 बिलियन डालर की योजना की घोषणा की। मुख्य बिंदु यह चिप उत्पादन योजना गेम कंसोल से लेकर कार व अस्पताल वेंटिलेटर तक हर चीज को शक्ति प्रदान करने के लिए एशियाई बाजारों पर अपनी निर्भरता को रोकने का प्रयास करती है। यूरोपीय संघ अपने चिप्स अधिनियम के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ा रहा है। पृष्ठभूमि यूरोपीय संघ का यह कदम अमेरिका में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय चिप-उत्पादक क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन के 52 बिलियन  डालर के निवेश के समान है। चिप योजना का महत्व यूरोपीय संघ के लिए चिप नीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए आपूर्ति श्रृंखला अड़चन है। यूरोप में, कुछ उपभोक्ताओं ने स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता के कारण कार प्राप्त करने के लिए लगभग एक वर्ष तक प्रतीक्षा की। महामारी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं की भेद्यता (vulnerability) को और उजागर कर द...

First Published: February 5, 2022 | Last Updated:February 5, 2022 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई। इसके साथ ही 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू हो गई है। यह अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) में शामिल 96.8% आबादी को कवर कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड ( One Nation One Ration Card) इस योजना के तहत आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ा जाता है। साथ ही सार्वजनिक वितरण दुकानों में ई-प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई जाती हैं। लाभार्थियों को देश में किसी भी राशन की दुकान पर खाद्य सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले, वे केवल उसी वार्ड में जा सकते हैं जहां उनका कार्ड पंजीकृत है। लाभ पहले व्यक्ति को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता था यदि वे स्थान बदल रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ने भौगोलिक बाधा को दूर कर दिया है। यह मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए COVID समय के दौरान पेश किया गया था। यह दोहराव और रिसाव को कम करता है। इस योजना के तहत एक ही व्...