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First Published: April 20, 2022 | Last Updated:April 20, 2022 भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में 20% तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act – FEMA) के नियमों में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (Initial Public Offering – IPO) के माध्यम से LIC में अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। मुख्य बिंदु  फरवरी में, LIC ने सेबी के समक्ष IPO जारी करने के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया। मार्च के महीने में सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी दी थी। LIC वर्तमान में कुछ परिवर्तनों के साथ एक प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, 14 मार्च को, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT ) ने FDI नीति में संशोधन किया, ताकि LIC के मेगा पब्लिक ऑफर से पहले विदेशी निवेश को सुगम बनाया जा सके। DPIIT द्वारा जारी प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा की अधिसूचनाओं की आवश्यकता थी, जिसमें F...

First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022 भारत सरकार ने हाल ही में IAS अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।  बदलाव की ज़रुरत क्यों पड़ी? यह बदलाव भारत सरकार की ओर से कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य केंद्रीय रूप से नियुक्त होने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (central deputation reserve) में योगदान करना अनिवार्य है। इस वजह से केंद्र में अधिकारियों की कमी है। वर्तमान में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है? IAS अधिकारियों की नियुक्ति IAS नियम – 1954 के आधार पर की जाती है। नियम (6) में कहा गया है कि एक IAS अधिकारी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संघ या व्यक्तियों या कंपनी के निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निकाय या संघ का पर्याप्त या पूर्ण स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास होगा। क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? भारत सरकार ने नियम (6) में संशोधन करने का प्रस्ताव ...

First Published: December 29, 2021 | Last Updated:December 29, 2021 केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 (Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021) को अधिसूचित किया है। ये नियम कहां लागू होंगे? नए नियम इन पर लागू होंगे: प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामान और सेवाएं उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएं डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में सभी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, भारत में स्थापित नहीं है, लेकिन पूरे भारत में उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं प्रदान करती है। वे नियम क्या हैं? अधिसूचित नियमों के तहत, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेताओं को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया गया है: पिरामिड योजना को बढ़ावा देना या इनमें किसी व्यक्ति का नामांकन करना मनी सर्कुलेशन योजना में भाग लेना राज्य सरकारों को इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करने का आदेश दिया गया है।...

सरकार ने बीमा लोकपाल नियम, 2017 में संशोधन किया