राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetisation Corporation) क्या है?

First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को फास्टट्रैक करने के लिए एक “राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम” (National Land Monetisation Corporation) की स्थापना की है।

मुख्य बिंदु 

• अब तक, CPSEs ने 3,400 एकड़ भूमि और अन्य गैर-प्रमुख संपत्तियों को मुद्रीकरण के लिए संदर्भित किया है।
• MTNL, BSNL, BEML, BPCL, HMT Ltd, B&R और Instrumentation Ltd. इत्यादि CPSEs ने भूमि को संदर्भित किया है।

पृष्ठभूमि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापित करने की घोषणा की थी, क्योंकि प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के लिए वांछित कौशल और सरकार में गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी सीमित है। इस SPV की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, कुशल और विवेकपूर्ण तरीके से भूमि और गैर-मूल संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए की गई थी।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetisation Corporation)

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetisation Corporation) की स्थापना बजट घोषणा के अनुसार की जा रही है। इसे भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत इकाई के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपये होगी जबकि सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये होगी। यह केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के स्वामित्व वाली भूमि के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधक के रूप में काम करता है। इसे कई स्रोतों के सुझावों के आधार पर निवेश, लीज या संपत्ति किराए पर लेने या उनका मुद्रीकरण करने की स्वतंत्रता है। यह वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्यों के लिए संपत्ति विकसित करने के लिए स्वतंत्र है।

संपत्ति मुद्रीकरण अभियान

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, 2021-22 से 2024-25 तक, चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मूल संपत्ति के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता है। सड़क, रेलवे, तेल और गैस पाइपलाइन, बिजली और दूरसंचार जैसे शीर्ष पांच क्षेत्रों का कुल मूल्य का 83% हिस्सा है।

मुद्रीकरण का संचालन कौन कर रहा है?

मुख्य संपत्तियों का मुद्रीकरण नीति आयोग द्वारा संचालित है, जबकि गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management – DIPAM) द्वारा संचालित है।

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