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First Published: March 6, 2022 | Last Updated:March 6, 2022 CAPFs के लिए आधुनिकीकरण योजना-III योजना की निरंतरता में, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु  यह योजना 1 फरवरी, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक कुल 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ चलेगी और इसे गृह मंत्रालय  द्वारा लागू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत विभिन्न थिएटरों में तैनाती पैटर्न को ध्यान में रखते हुए CAPF को परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस किया जाएगा। CAPFs को बेहतर आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे। योजना का महत्व इस योजना के कार्यान्वयन से CAPFs को समग्र परिचालन तैयारियों और दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। ऐसा करने से देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, LoC और LAC के साथ-साथ उत्तर पूर्वी राज्य, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र...

First Published: February 14, 2022 | Last Updated:February 14, 2022 केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए “राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना” (Scheme of Modernisation of State Police Forces) को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु  यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार की एक योजना है। यह अगले पांच साल तक जारी रहेगी। इस योजना के लिए कुल 26,275 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया है। राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना (Scheme of Modernisation of State Police Forces)  इस योजना के तहत कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नशीले पदार्थों के नियंत्रण में सहायता करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य “भारत में एक मजबूत फोरेंसिक सेट-अप विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना” भी है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार 4,846 करोड़ रुपये देगी। योजना की मुख्य विशेषताएं इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल ह...