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कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से दिया इस्तीफा, गोविंद सिंह ने ली जगह

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मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं. भोपाल: कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता कमलनाथ (Kamalnath) ने गुरुवार को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया. उनके पास दो पद थे, जिसमें से एक पद उन्होंने पार्टी के ‘एक व्यक्ति एक पद' सिद्धांत के तहत छोड़ दिया है. हालांकि, वह मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रमुख के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे. मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार को कमलनाथ को लिखे एक पत्र में कहा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष (सोनिया गांधी) ने कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) मध्य प्रदेश के नेता पद से आपका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.' यह भी पढ़ें साथ ही पत्र में यह भी कहा गया कि सोनिया गांधी ने गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता नियुक्त किया है. गोविंद सिंह भिंड जिले के लहार से विधानसभा सदस्य हैं. डॉ. गोविंद सिंह पूर्व मंत्री और सात बार के विधायक हैं.  मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साल 2018 के विधानसभ...

'क्या कोई खाली बैठा है?', सांप्रदायिक हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

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सुप्रीम कोर्ट मे कहा कि ऐसी मांग मत कीजिए जिसे पूरा नहीं किया जा सके नई दिल्ली: रामनवमी और हनुमान जंयती के अवसर पर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा की न्यायिक जांच और बुलडोजर न्याय के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने याचिका कर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी से कहा कि ऐसी मांग मत कीजिए जिसे पूरा न किया जा सके. जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि आपने मांगा है कि पूर्व CJI की अगुवाई में जांच कराई जाए. क्या कोई खाली बैठा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी मांग मत कीजिए जिसे पूरा न किया जा सके. यह भी पढ़ें गौरतलब है कि एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर कर रामनवमी और हनुमान जंयती के अवसर पर राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई धार्मिक झड़पों की जांच के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में "बुलडोजर न्याय" की मनमानी कार्रवाई की जांच के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता क...

खरगोन हिंसा के 106 फरार आरोपियों पर पुलिस ने रखा 10-10 हजार रुपये का इनाम

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106 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये रखे गए हैं. इसमें दो फरारी अज्ञात है. इंदौर: मध्य प्रदेश पुलिस ने खरगोन हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा की है. पुलिस की ओर से इन आरोपियों पर 10 हजार रुपये की इनाम राशि रखी गई है. शहर में हुए उपद्रव के बाद कई लोगों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसके बाद से पुलिस तेजी से इस हिंसा में शामिल लोगों को पकड़ने में लगी हुई है. लेकिन कई आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है. ऐसे में पुलिस ने अब इनपर इनाम की घोषणा की है. खरगोन पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी ने इनाम की घोषणा की है. यह भी पढ़ें पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी बताया कि फरार आरोपियों को पकड़ने में पुलिस का सहयोग या उसकी पुख्ता जानकारी देने वालो के लिए इनामी राशि की घोषणा की है. एसपी श्री काशवानी द्वारा जारी इनामी उद्घोषणा के अनुसार 106 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये रखे गए हैं. इसमें दो फरारी अज्ञात है. राहत राशि का भी किया है ऐलान  मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को खरगोन हिंसा (Khargone violence) से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए राहत राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये आवंटित कि...

मध्य प्रदेश में रामनवमी हिंसा के लिए पहले से जेल में बंद बदमाशों पर FIR, घर भी तोड़ा गया

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बड़वानी : मध्यप्रदेश के बड़वानी (Barwani)  में पुलिस ने 10 अप्रैल को शहर में हुई सांप्रदायिक झड़पों के दौरान दंगे और आगजनी के आरोप में 11 मार्च से जेल में बंद तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है. दरअसल शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद 10 अप्रैल को दो मोटरसाइकिलों को आग लगाने के आरोप में जिन तीनों पर मामला दर्ज किया गया है, उनकी पहचान शहबाज़, फकरू और रऊफ के रूप में हुई है. तीनों पांच मार्च से आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद हैं. यह भी पढ़ें बड़वानी पुलिस ने रामनवमी (Ramnavmi) के जुलूस में पथराव और हिंसा के बाद लगभग 1 दर्जन एफआईआर दर्ज की थी ये उनमें से हैरत की बात ये है कि जिस थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, उसी थाने में दंगा करने का मामला दर्ज किया गया है. बड़वानी जिले के एसपी ने 11 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था कि 11 मार्च को सिकंदर अली पर फायरिंग के लिए धारा 307 के तहत शहबाज़, फकरू और रऊफ पर मामला दर्ज किया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. तब से तीनों जेल में हैं. बड़वानी पुलिस के पास इस बात...

मध्यप्रदेश कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2023 का विधानसभा चुनाव

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पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया, ‘‘आज मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई. भोपाल: भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर हुई बैठक में मध्यप्रदेश कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताते हुए ऐलान किया है कि 2023 में होने वाला राज्य का चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा. सभी नेताओं ने आम सहमति से कमलनाथ से कहा कि उन्हीं को 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना है और एक-एक नेता उनके नेतृत्व में पूरी ताकत से कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए कटिबद्ध है. यह भी पढ़ें Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%ac/?feed_id=19551&_unique_id=624eb8359db61

जैविक खेती के नाम पर दुनिया को 'ठगा' जा रहा MP में, राज्य में 'काग़ज़ी' हैं किसान

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कृषि विभाग कहता है कि सिर्फ 3 कंपनियों ने कपास की जैविक खेती में किसानों से अनुबंध किया है. (File Photo) भोपाल: मध्यप्रदेश ने साल 2011 में ही जैविक कृषि नीति तैयार कर उस पर अमल शुरू कर दिया था. आज दावा है कि मध्यप्रदेश न केवल जैविक कृषि लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश है बल्कि देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र वाले प्रदेश का तमगा भी उसे हासिल है. लेकिन क्या इस दावे में दम है. खासकर अगर कपास की बात करें तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए नोडल एजेंसी-कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने हाल ही में एक प्रमुख प्रमाणीकरण एजेंसी का लाइसेंस निलंबित किया है, जिसके बाद ये सवाल और गंभीर हो गये हैं. यह भी पढ़ें हाल ही में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रमोशन (एनपीओपी) ने अपनी जांच में पाया कि हैदराबाद की एक प्रमाणीकरण एजेंसी ने न केवल गैर-जैविक तरीकों से उत्पादिक कपास को जैविक रूप में मंजूरी दी थी, बल्कि बीटी कपास को भी जैविक रूप में प्रमाणित कर दिया. इनमें से कई उत्पादक समूह कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र...

कर्नाटक के हिजाब विवाद की 'धमक' मध्‍य प्रदेश और पुडुच्‍चेरी भी पहुंची

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उडुपी के कॉलेज में एक स्‍टूडेंट को हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश से रोक दिया गया था भोपाल : स्‍टूडेंट के हिजाब पहनने से जुड़ा विवाद कर्नाटक राज्‍य की सीमा से निकलकर अब बीजेपी शासित मध्‍य प्रदेश और पुडुच्‍चेरी भी पहुंच गया है. हिजाब के समर्थन में पांच महिलाओं की ओर से दाखिल की गई याचिका पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, यह सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी. इस बीच, मध्‍य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब ड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए. उधर,  पुडुच्‍चेरी में अधिकारियों ने अरियानकुप्‍पम (Ariyankuppam) के सरकारी स्‍कूल के प्रधानाध्‍यापक से कक्षा में हेडस्‍कार्फ पर ऐतराज जताने वाले वाले एक शिक्षक पर लगे आरोपों की जांच करने को कहा है.  यह भी पढ़ें कर्नाटक में हिजाब विवाद : सभी स्कूल-कॉलेज तीन दिन बंद रहेंगे, सीएम बसवराज बोम्मई का आदेश हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक में सभी स्कूल-कॉलेज तीन दिन बंद रहेंगे. राज्‍य के सीएम बसवराज बोम्‍मई ने ट्वीट करके यह जानकारी दी. सीएम ने ट्वीट किया कि शांति और सद्भाव बहाल बनाए रखने के लिए ...

मध्यप्रदेश : घरेलू हिंसा की पीड़िताओं को मिलेगी आर्थिक मदद, कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले

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बैठक में नगरीय क्षेत्रों में शामिल आबादी भूमि के पट्टे दिए जाने के नियम को भी मंजूरी दे दी गई है भोपाल: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने घरेलू हिंसा की पीड़िता बालिका या महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने फैसला किया है. इसके साथ ही वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को लेकर भी फैसला लिया गया है. दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इनमें घरेलू हिंसा की पीड़िता बालिका या महिलाओं को 40 प्रतिशत से कम अंग भंग होने की स्थिति में दो लाख रुपये और इससे अधिक दिव्यांगता पर चार लाख रुपये तक आर्थिक सहायता देने का फैसला शामिल है. इसके अलावा बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई. इसमें उप दुकान खोला जाना वाणिज्यक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया. यह भी पढ़ें MP: पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर 'सियासत', सीएम शिवराज सिंह ने किया महामृत्‍युंजय जाप राज्य सरकार के प्रवक्ता ग्रह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में महिला एवं ब...

मध्यप्रदेश में कभी भी गुल हो सकती है बत्ती, कई पावर प्लांट में कोयले की भारी किल्‍लत

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भोपाल: मध्यप्रदेश में बत्ती कभी भी गुल हो सकती है. वजह है कोयले की आपूर्ति में कमी, जिससे ताप विद्युत संयंत्रों की कई यूनिट बंद करने की नौबत आ गई है. सरकार इसे कम डिमांड या मेंटनेंस की आड़ में ढक रही है, लेकिन हकीकत में बिजली उत्पादन कम हो गया है. कई पावर प्लांट में दो से सात दिन का कोयला ही बचा है, वो भी रबी सीजन में, जब किसानों की बिजली की जरूरत होती है. राज्य के कई पावर प्लांट ऐसे हैं जहां ब्लैक आउट हो सकता है. बारिश के वक्त कम सप्लाई हुई, रेलवे पर भार है. नतीजा मध्यप्रदेश को भी भुगतना पड़ रहा है. राज्य के प्रमुख थर्मल पावर प्लांट के हालात खस्ता हैं, मसलन संजय गांधी और श्रीसिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की एक इकाई बंद हो गई है. यह भी पढ़ें मध्यप्रदेश : घरेलू हिंसा की पीड़िताओं को मिलेगी आर्थिक मदद, कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में रोज़ाना 4000 टन कोयले की ज़रूरत है, स्टॉक में है 8300 टन, उत्पादन होता है 210 मेगावाट, फिलहाल उत्पादन हो रहा है 149 मेगावाट. संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट में 18000 टन रोज़ाना की ज़रुरत है, 70,000 टन स्टॉक में है, बिजली ...

MP: सीएम शिवराज के गृह जिले में राष्‍ट्रपिता का अपमान! कलेक्‍ट्रेट के टॉयलेट में रख दिए गए 'बापू' के चित्र

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महात्मा गांधी के पोस्टर को कलेक्ट्रेट भवन में टॉयलेट में रख दिया गया था भोपाल : Madhya Pradesh: मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का मामला सामने आया है जहां महात्मा गांधी के पोस्टर को कलेक्ट्रेट भवन में शौचालय में रख दिया गया. इस पोस्टर में गांधी के आंदोलन और उनसे जुड़ी घटनाओं के चित्र बने हुए हैं. गांधीजी की मध्यप्रदेश यात्राओं से जुड़ी जानकारी और चित्र इस पोस्‍टर पर अंकित हैं. यह पोस्टर कलेक्ट्रेट के प्रथम मंजिल पर बने शौचालय में रखे गए थे जहां पर काफी गंदगी फैली हुई थी. यह भी पढ़ें सबसे ज्‍यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकारी-कर्मचारी नियमित तौर पर वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन किसी भी सरकारी अफसर का ध्यान इस ओर नहीं गया. इस पूरे मामले को लेकर कलेक्ट्रेट के अफसरों ने चुप्पी साध रखी है. Source link https://myrevolution.in/politics/mp-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%97%e0%a5%83%e0%a4%b9-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%...

MP: बिना मास्‍क पहने स्‍कूटी पर जा रही महिला ने 'कार्रवाई' के दौरान की बदसलूकी, और फिर... देखें VIDEO

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मास्‍क न पहनने पर महिला से चालान काटने की बात कही गई तो वह भड़क गई देश के साथ ही मध्‍य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्‍या में हर दिन इजाफा हो रहा है, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है. प्रदेश के देवास शहर के एबी रोड पर नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर लोगों पर जुर्माना किया जा रहा था, इसी दौरान बिना मास्क पहने एक महिला जागृति माधवानी मिश्रा स्कूटी से निकलकर जा रही थी. मास्क नहीं पहनने को लेकर महिला की प्रशासन की टीम से बहसबाज़ी हो गई. स्कूटी सवार महिला को प्रशासन की टीम के मास्क देने के साथ फूल भेंट किया, जिसके बाद चालान काटने की बात कही तो महिला भड़क गई.चालान नहीं कटाने को लेकर उसने मौके पर मौजूद एसडीएम प्रदीप सोनी, सीएसपी विवेक सिंह चौहान सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी- कर्मचारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. मैडम देवास में बगैर मास्क निकली प्रशासन ने फूल देकर टोका तो बहस करने लगीं,चालान कटा तो भड़क गईं, महिला पुलिसकर्मी जब पकड़ने गई तो उसे जोरदार धक्का दे दिया बाद में दूसरी पुलिसकर्मी ने भी सीधे चप्पल तान दी! #MaskUpIndia #Omicron #COVID19 @alok_pandey @mani...

MP में अब तक 82% से अधिक योग्य आबादी को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज : शिवराज सिंह चौहान

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मध्य प्रदेश : सिंगोरगढ़ किले का संरक्षण कार्य शुरू किया गया

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