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अब तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा मुफ्त नाश्ता : मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन

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First Published: May 13, 2022 | Last Updated:May 13, 2022 तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा की गई अन्य घोषणाएं क्या हैं? सीएम द्वारा घोषित अन्य योजनाएं हैं: राज्य में पोषण की कमी को दूर करने के लिए एक योजना। उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना। ‘CM in Your Constituency’ नामक शिकायत निवारण प्रणाली का विस्तार। राज्य में मुफ्त नाश्ता योजना क्यों शुरू की गई? यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि यह पाया गया कि आमतौर पर, कई सरकारी स्कूली बच्चे स्कूल जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं। यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है, क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर हैं। महत्व  इस योजना की शुरुआत के साथ, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करेगा। किस कक्षा के छात्रों को मुफ्त नाश्ता दिया जाता ...

2022 State of World’s Forests Report जारी की गई

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First Published: May 5, 2022 | Last Updated:May 5, 2022 The State of the World’s Forests (SOFO), का 2022 संस्करण, विश्व वानिकी कांग्रेस, 2022 (2 मई, 2022) के पहले दिन जारी किया गया। मुख्य बिंदु  “The State of the World’s Forests” (SOFO) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का प्रमुख प्रकाशन है, जो हर दो साल में प्रकाशित होता है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष पिछले 30 वर्षों (1990 और 2020 के बीच) में वनों की कटाई के कारण दुनिया ने 420 मिलियन हेक्टेयर (mha), कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34%, खो दिया है। हालांकि वनों की कटाई की दर में गिरावट आ रही थी, लेकिन 2015 और 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। इससे 68% स्तनपायी प्रजातियों, 75% पक्षी प्रजातियों और 80% उभयचर प्रजातियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया है जो जंगलों में रहते हैं। वनों की कटाई और वन क्षरण से वन जैव विविधता खतरे में है। विश्व स...

एक्सिस बैंक करेगा सिटी बैंक के कारोबार का अधिग्रहण

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First Published: April 2, 2022 | Last Updated:April 2, 2022 सिटीग्रुप ने घोषणा की है कि एक्सिस बैंक एक पूर्ण नकद सौदे में 1.6 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा।  इस लेनदेन में सिटीबैंक इंडिया के उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय शामिल होंगे, जिसमें खुदरा बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता ऋण और धन प्रबंधन शामिल हैं। मुख्य बिंदु  इस लेन-देन में सिटीबैंक की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उपभोक्ता व्यवसाय, सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड की बिक्री भी शामिल होगी। हालांकि भारत में सिटी के संस्थागत ग्राहक व्यवसायों को इस सौदे से बाहर रखा गया है। इस सौदे के पूरा होने के बाद सिटीबैंक इंडिया के उपभोक्ता व्यवसाय कर्मचारियों को एक्सिस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भारत सहित 13 बाजारों में उपभोक्ता फ्रेंचाइजी से बाहर निकलने के बारे में सिटीबैंक की घोषणा के लगभग एक साल बाद इस सौदे की घोषणा की गई है। सिटीबैंक धन और संस्थागत प्रबंधन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सिटीबैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय में होम लो...

13 नदियों का कायाकल्प करेगी भारत सरकार

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First Published: March 17, 2022 | Last Updated:March 17, 2022 14 मार्च को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की। चयनित नदियाँ कायाकल्प परियोजना का हिस्सा बनने वाली 13 नदियों में शामिल हैं: हिमालयी नदियाँ: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। दक्कन या प्रायद्वीपीय नदियाँ: नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। अंतर्देशीय अपवाह श्रेणी नदी: लूनी। ये 13 नदियाँ भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 57.45 प्रतिशत कवर करती हैं। परियोजना के चार लक्ष्य नदी कायाकल्प परियोजना निम्नलिखित चार लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है: नदियों और उनके परिदृश्य का सतत प्रबंधन। जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक बहाली। स्थायी आजीविका में सुधार। ज्ञान प्रबंधन। परियोजना के बारे में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) ने कायाकल्प के लिए चुनी गई 13 नदियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की है। इस परियोजना की लागत 19,342.62 करोड़ होने का अनुमान है और इसे लागू होने मे...

Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) रिपोर्ट जारी की गई

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First Published: March 11, 2022 | Last Updated:March 11, 2022 भारत की स्कूली शिक्षा पर Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) रिपोर्ट 2020-21 हाल ही में जारी की गई। UDISE शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (Unified District Information System for Education – UDISE) 2012-13 में शुरू की गई थी। यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में से एक है। इसमें 15 लाख से अधिक स्कूल और 26.4 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल हैं। इस प्रणाली में, डेटा को पहले कागज के प्रारूप में भरा जाता था और फिर कंप्यूटर में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता था। हालाँकि, यह प्रणाली त्रुटियों और दुरुपयोग से ग्रस्त है। UDISE+ UDISE+, UDISE का एक अपडेटेड संस्करण है, जहाँ स्कूलों से डेटा ऑनलाइन और वास्तविक समय में एकत्र किया जाता है। यह UDISE प्रणाली में मौजूद मुद्दों जैसे डेटा में त्रुटियों और देरी को दूर करने में उपयोगी है। UDISE+ को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 2018-19 में विकसित किया गया था। UDISE+ प्रणाली में, डेटा कैप्चर, डेटा मैपिंग औ...

नासा का ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन (Ocean Melting Greenland Mission) क्या है?

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First Published: February 1, 2022 | Last Updated:February 1, 2022 ग्रीनलैंड में समुद्र का पानी ग्लेशियरों को उतना ही पिघला रहा है जितना ऊपर से गर्म हवा उन्हें पिघला रही है। ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन (Ocean Melting Greenland Mission), जिसे आमतौर पर OMG मिशन के रूप में जाना जाता है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पांच साल का मिशन था। यह 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हुआ। इस मिशन ने मुख्य रूप से ग्रीनलैंड में बर्फ के नुकसान को मापा। मिशन के प्रमुख निष्कर्ष मिशन द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए, तो वैश्विक महासागर का स्तर 7.4 मीटर बढ़ जाएगा। ग्रीनलैंड की बर्फ 25 साल पहले की तुलना में पांच गुना तेजी से पिघल रही है। ग्रीनलैंड में 220 से अधिक ग्लेशियर हैं। समुद्र का पानी उन्हें तेजी से पिघला रहा है। ग्रीनलैंड में महासागरों की ऊपरी परत अत्यंत ठंडी है। इसके अलावा, यह नमकीन नहीं है। सबसे ऊपरी परत का पानी आर्कटिक से आता है। दूसरी ओर, नीचे की परतें गर्म होती हैं। तल में यह पानी चार से पांच गुना तेजी से ग्लेशियरों को पिघ...

भारत और इजरायल मिलकर ‘Villages of Excellence’ का निर्माण करेंगे

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First Published: January 31, 2022 | Last Updated:January 31, 2022 28 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को ‘उत्कृष्ट गांवों’ (Villages of Excellence) में बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की। मुख्य बिंदु  इन गांवों को इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। इज़रायल सरकार पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence – CoEs) स्थापित कर चुकी है। पहले से स्थापित CoEs 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों और 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। ये CoEs प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। उत्कृष्ट गांव ( Villages of Excellence) CoEs के आसपास स्थित 150 गांवों को ‘उत्कृष्ट गांवों’ में परिवर्तित किया जाएगा। इनमें से 75 गांवों को इजरायल सरकार के सहयोग से भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले वर्ष में परिवर्तित किया जाएगा। भारत-इजरायल संबंध ( India-Israel Relation) भारत ने 1950 में यहूदी राज्य इज़रायल को मान्यता दी थी। लेकिन द...

बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में कृत्रिम बर्फ : मुख्य बिंदु

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First Published: January 31, 2022 | Last Updated:January 31, 2022 चीन पहला देश है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। चीन 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के लिए कृत्रिम बर्फ बना रहा है। कृत्रिम बर्फ क्यों? चीन ओलंपिक खेलों के स्नो बोर्डिंग, स्की जंपिंग स्थलों पर कृत्रिम बर्फ बनाएगा। झांगजियाकौ में क्रॉस कंट्री, बायथलॉन, नॉर्डिक, फ्रीस्टाइल और स्नो बोर्डिंग गेम्स आयोजित किए जायेंगे। यह मेजबान शहर से 100 मील दूर है और एक स्की गंतव्य है। यहां तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। हालांकि बर्फबारी कम हुई है। पहले यहां भारी बर्फबारी होती थी। अब यह घटकर मिली मीटर में रह गई है। ओलंपिक मामूली बर्फबारी पर निर्भर नहीं रह सकता। इस प्रकार, कृत्रिम बर्फ का निर्माण किया जायेगा। ग्लाइडिंग गेम्स के लिए कृत्रिम बर्फ महत्वपूर्ण है। इतिहास ओलंपिक में पहली बार बर्फ बनाने का कार्य 1980 में लेक प्लासिड के ऊपर किया गया था। 2014 में, सोची (रूस) ने कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया। चिंताएं कृत्रिम बर्फ की घोषणा के साथ ही देश हरित ...

27 जनवरी: अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस (International Holocaust Remembrance Day)

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First Published: January 29, 2022 | Last Updated:January 29, 2022 संयुक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी, 2022 को होलोकॉस्ट में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को सम्मानित करने के लिए “अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस” (International Holocaust Remembrance Day) ​​​​चिह्नित किया। मुख्य बिंदु  यह दिन नाज़ीवाद के लाखों अन्य पीड़ितों को भी सम्मानित करता है। इस दिवस ​​के दौरान, संयुक्त राष्ट्र ने हर सदस्य राज्य से भविष्य के नरसंहार को रोकने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करने का आग्रह किया। थीम “अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस” ​​2022 की थीम “स्मृति, गरिमा और न्याय” (Memory, Dignity and Justice) है। यह थीम ऐतिहासिक रिकॉर्ड की सुरक्षा, पीड़ितों को याद करने के लिए प्रदान करता है। यह घृणा को चुनौती देने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है और एकजुटता को मजबूत करता है। संयुक्त द्वारा गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकारों, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं, इतिहास और उनकी गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए बचे लोगों द्वारा किए गए कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हो...

डिजिटल संसद एप्प (Digital Sansad App) लांच की गई

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First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022 लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी, 2022 को “डिजिटल संसद” नामक एक नया ऐप लॉन्च किया। डिजिटल संसद एप्प (Digital Sansad App)  लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद एप्प लॉन्च किया गया था। यह एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल की सभी प्रमुख सामग्री को वहन करता है। एप्प के उपयोग यह एप्प सदस्यों के लिए विधायी गतिविधियों और सेवाओं का 360-डिग्री दृश्य प्रस्तुत करता है। वर्तमान सदन में कार्यवाही के अलावा, यह एप्प लोगों को सभी लोकसभा से संबंधित अभिलेखीय डेटा तक पहुंचने में मदद करेगा। लोग भाषणों, वाद-विवाद आदि का भी उपयोग कर सकेंगे। इस एप्प में 1947 के बाद से बजट भाषणों के साथ-साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी है। इसमें संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी होगा। इस एप्प पर 2022 के बजट सत्र को भी लाइव देखा जा सकता है। यह एप्प सांसदों की कैसे मदद करेगा? यह एप्प संसद के सदस...

यूनेस्को विरासत सूची में नॉर्डिक “क्लिंकर नौकाएं” शामिल की गई

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First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022 संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी, यूनेस्को (UNESCO) ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक “क्लिंकर नौकाओं” को अपनी विरासत सूची में शामिल किया गया। मुख्य बिंदु लकड़ी के सेलबोट्स ने उत्तरी यूरोप के लोगों को हजारों वर्षों से महाद्वीपों और समुद्रों में प्रभाव, व्यापार और कभी-कभी युद्ध फैलाने की अनुमति दी है। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से यूनेस्को इसकी मांग की। माना जाता है कि “क्लिंकर” शब्द का अर्थ है कि जिस तरह से लकड़ी के बोर्डों को एक साथ बांधा गया था। वाइकिंग शिप संग्रहालय ( Viking Ship Museum) वाइकिंग शिप संग्रहालय कोपेनहेगन के पश्चिम में रोस्किल्डे में स्थित है। यह न केवल लकड़ी के जहाजों के अवशेषों को प्रदर्शित करता है जो 1,000 साल पहले बनाए गए थे, बल्कि अन्य वाइकिंग नौकाओं के पुनर्निर्माण की दिशा में भी काम करते हैं। इस निर्माण की प्रक्रिया में वाइकिंग युग की गहरी और व्यावहारिक समझ हासिल करने के लिए प्रायोगिक पुरातात्विक विधियों का उपयोग शामिल है। लकड़ी के ...

नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया

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First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा ने देश का पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रौशन किया। टोक्यो ओलंपिक में, चोपड़ा ने 87.58 मीटर तक भाला फेंककर पदक जीता। नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। 2016 में, चोपड़ा को नायब सूबेदार के रूप में राजपुताना राइफल्स में नामांकित किया गया था। वह पुणे में बेस्ड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में संचालित मिशन ओलंपिक विंग का हिस्सा थे। मिशन ओलंपिक विंग भारतीय सेना की एक पहल थी। इस पहल के तहत सेना ने योग्य खिलाड़ियों की पहचान की और उन्हें विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया।  नायब सूबेदार यह भारतीय सेना में एक रैंक है। नायब सूबेदार जूनियर कमीशंड अधिकारी हैं। उनके पद लेफ्टिनेंट से कम और हवीदारों से ऊंचे होते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल इस पुरस्कार का गठन 1960 में किया गया था। यह शा...

लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार

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First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022 केरल सरकार ने “केरल लोकायुक्त अधिनियम” में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा। मुख्य बिंदु  राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की। यह संशोधन लोकायुक्त के फैसले को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद या तो स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सरकार को अधिकार देने का प्रयास करता है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, लोकायुक्त के पास केवल सिफारिश करने या सरकार को रिपोर्ट भेजने का अधिकार होगा। लोकायुक्त लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल (Indian Parliamentary Ombudsman) है। इसे लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है। प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के व्यक्ति को पद के लिए नामित किया जाता है, जो सरकार या उसके प्रशासन की कार्य कुशलता और अखंडता के खिलाफ शिकायतों को जल्दी से दूर करने में सक्षम हो। लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद उसे सरक...

2021 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index) जारी किया गया

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First Published: January 27, 2022 | Last Updated:January 27, 2022 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) ने हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index) जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के देशों में भारत 85वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दशक से भारत के लिए भ्रष्टाचार का स्कोर स्थिर रहा है।  मुख्य बिंदु  ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) ने रैंकिंग में 180 देशों को शामिल किया है। यह रैंकिंग देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर बनाई गई है। इसके आधार पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की गणना की जाती है। यहां शून्य का मतलब बेहद भ्रष्ट है, 100 के स्कोर का मतलब है कि देश स्वच्छ है। भारत ने इस सूचकांक में 40 अंक हासिल किये गये। रैंकिंग में भारत भारत ने 2020 में रैंकिंग में 86वें स्थान पर था। 2019 में भारत 80वें स्थान पर था। पाकिस्तान  इस सूचकांक में 28 के स्कोर के साथ पाकिस्तान 140वें स्थान पर है। पाकिस्तान मुख्य रूप से कानून के शासन की अनुपस्थिति के कारण खराब प्रदर्श...

क्या भारत सरकार शुरू करेगी भारतीय पर्यावरण सेवा (Indian Environment Service)?

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First Published: January 24, 2022 | Last Updated:January 24, 2022 21 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह भारत के नौकरशाही ढांचे में एक समर्पित भारतीय पर्यावरण सेवा (Indian Environment Service) की योजना बना रही है। मुख्य बिंदु  2014 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा स्थापित करने की सिफारिश की थी। अखिल भारतीय स्तर पर एक स्वतंत्र भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए एक वकील समर विजय सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी। हालांकि, प्रथम दृष्टया यह संदेहास्पद है कि क्या परमादेश (mandamus) जारी किया जा सकता है। हालांकि, इस बात की जांच की जा सकती है कि क्या सरकार टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश का पालन करने का प्रस्ताव रखती है। टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति ( TSR Subramanian Committee) टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति का गठन अगस्त 2014 में सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा क...

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया

First Published: January 17, 2022 | Last Updated:January 17, 2022 ई-गवर्नेंस 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (रजत) हाल ही में नागालैंड के मोन जिला प्रशासन (Mon District Administration) को प्रदान किया गया। मुख्य बिंदु  हैदराबाद में ई-गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा मोन जिले के उपायुक्त थावसेलन के. (Thavasselan K) को यह  पुरस्कार सौंपा गया। पुरस्कार का उद्देश्य ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मोन जिले को “कोविड -19 के प्रबंधन में ICT का उपयोग” की श्रेणी 6 के तहत प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य जिला प्रशासन द्वारा की गई पहलों को सम्मानित करना था। पुरस्कार के लिए किस परियोजना का चयन किया गया? संक्रमण के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार (Covid-19 Appropriate Behaviour – CAB) को लागू करते हुए जनता को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए मोन जिले में “प्रशासन की सहायता में प्रौद्योगिकी” (Technology in Aid to Administration) शीर्षक वाली परियोजना शु...

कुंबलंगी : भारत की पहली सैनिटरी-नैपकिन-फ्री पंचायत

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First Published: January 14, 2022 | Last Updated:January 14, 2022 कोचीन का कुंबलंगी गाँव भारत की पहली सैनिटरी-नैपकिन-मुक्त पंचायत बनने जा रहा है। मुख्य बिंदु इस गांव ने पहले भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की है। यह कदम ‘अवलकायी’ (Avalkayi) पहल का एक हिस्सा है, जिसे HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की “थिंगल योजना” के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। अवलकायी पहल इस पहल के तहत कुंबलंगी गांव में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप (menstrual cups) बांटे जाएंगे। इसके तहत 5000 मासिक धर्म कप बांटे जाएंगे। आदर्श गांव इसी आयोजन में राज्यपाल कुंबलंगी गांव को भी आदर्श गांव घोषित करेंगे। आदर्श ग्राम परियोजना को ‘प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना (PM-SAGY)’ के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। गांव में एक नया पर्यटन सूचना केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। कुंबलंगी ( Kumbalangi) कुंबलंगी एक द्वीप गांव है, जो केरल के कोच्चि शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण ...

ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया

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First Published: January 13, 2022 | Last Updated:January 13, 2022 11 जनवरी, 2022 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का समुद्र-से-समुद्र संस्करण है। इसका परीक्षण आईएनएस विशाखापत्तनम से किया गया। मुख्य बिंदु  यह भारत के आत्मनिर्भर बनने का एक कदम है। साथ ही, इस परीक्षण ने भारतीय नौसेना की तैयारी की पुष्टि की। ब्रह्मोस को भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया था। इसे हवा, समुद्र और जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस की लक्ष्य सीमा 290 किलोमीटर है। MTCR (Missile Technology Control Regime) की वजह से रेंज को 290 किमी पर सीमित कर दिया गया था। MTCR और ब्रह्मोस MTCR एक अनौपचारिक संगठन है। इसमें 35 सदस्य हैं। चीन MTCR का सदस्य नहीं है। भारत MTCR के तहत वियतनाम को ब्रह्मोस का निर्यात करता है। MTCR ने भारत को इजरायल से एरो II मिसाइल खरीदने में मदद की। MTCR के कारण भारतीय हथियारों का निर्यात बढ़ा।  INS विशाखापत्तनम यह स्वदेशी रूप से निर्मित चार मिसाइल डिस्मेंट्रॉयर से एक है...

RBI ने फिन-टेक विभाग (Fin-Tech Department) की स्थापना की

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First Published: January 11, 2022 | Last Updated:January 11, 2022 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आंतरिक “फिनटेक विभाग” की स्थापना की। मुख्य बिंदु  RBI सर्कुलर के अनुसार, फिनटेक विभाग की स्थापना 4 जनवरी, 2022 को हुई थी। इस विभाग की स्थापना का निर्णय गतिशील रूप से बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए फिनटेक क्षेत्र में क्षेत्र और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लिया गया था। उद्देश्य  फिनटेक विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाया गया है: फिनटेक इनोवेशन पर जोर देने के लिए विनियमों को देखने के लिए क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के साथ-साथ ऐसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान के लिए फ्रेमवर्क फिनटेक विभाग इस विषय पर आगे अनुसंधान करने के लिए एक ढांचा भी प्रदान करेगा जो बैंक द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपों में सहायता कर सकता है। इस प्रकार, विभाग फिनटेक क्षेत्र में रचनात्मक नवाचारों और इन्क्यूबेशन की सुविध...

कोविड का नया स्ट्रेन ‘डेल्टाक्रॉन’ (Deltacron) खोजा गया

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First Published: January 11, 2022 | Last Updated:January 11, 2022 साइप्रस विश्वविद्यालय में जैविक विज्ञान के प्रोफेसर लियोनोडिओस कोस्त्रिकिस (Leonodios Kostrikis) के अनुसार, साइप्रस में डेल्टा और ओमिक्रोन के संयोजन वाले कोविड-19 का एक स्ट्रेन पाया गया। मुख्य बिंदु  डेल्टा जीनोम के भीतर ओमिक्रोन जैसे आनुवंशिक चिन्ह की पहचान के कारण इस खोज को “डेल्टाक्रॉन” नाम दिया गया है। टीम ने ऐसे 25 मामलों की पहचान की है। 25 डेल्टाक्रॉन मामलों के अनुक्रम GISAID को भेजे गए, जो कि वायरस में परिवर्तन पर नज़र रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस है। 25 में से, 11 पहले से ही कोविड के साथ अस्पताल में भर्ती थे, जबकि 14 आम जनता के बीच थे। Covid नए वेरिएंट कैसे विकसित करता है? COVID ज्यादातर नए वेरिएंट विकसित करने के लिए रैंडम म्यूटेशन पर निर्भर करता है। यह तब होता है जब वायरस खुद की कॉपी बनाता है और कोविड जीन में त्रुटियां दिखाई देती हैं। ज्यादातर मामलों में, ये परिवर्तन हानिरहित हैं। हालांकि, कभी-कभी वे अधिक पारगम्य होने या टीकों से बचने में बेहतर सक्षम होने जैसे लाभ को ट...