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BJP को 'गुंडों-लफंगों की पार्टी' कहने पर बढ़ीं राघव चड्ढा की मुश्किलें, भाजपा नेता ने भेज दिया लीगल नोटिस

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नोटिस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत भेजे गया है. नई दिल्ली: बीजेपी युवा मोर्चा पंजाब के उपाध्यक्ष अशोक सरीन (Ashok Sareen) ने रविवार को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को कानूनी नोटिस भेजकर भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने को कहा है. बीजेपी पर की गई टिप्पणी पर राघव चड्ढा से लिखित में माफी की मांग की गई है. वहीं माफी मांगने में विफल रहने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज़ की जाएगी. क़ानूनी नोटिस में लिखा गया है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी को 'गुंडों-लफंगों की पार्टी' और 'भारत की जाहिल पार्टी' कहा है. इसके लिए उन्हें माफी मांगी चाहिए. यह भी पढ़ें क्या है पूरा मामला दरअसल राज्यसभा सांसद और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर टिप्पणी की थी. जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था. संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने बीजेपी को 'भारत की जाहिल पार्टी' और 'गुंडों-लफंगों की पार्टी' कहा था. राघव चड्ढा की इसी टिप्पणी पर उन्हें अब नोटिस भेजा गया है. ये नोटिस भारतीय...

'क्या सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश लागू करने का इरादा है?', पर्यावरण सेवा याचिका पर SC ने केंद्र को भेजा नोटिस

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समर विजय सिंह की ओर से दायर की गई थी याचिका नई दिल्ली: भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने समर विजय सिंह की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा के निर्माण के लिए TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश को लागू करने का इरादा रखती है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो जमीनी स्तर पर सभी परियोजनाओं में पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त निकाय बनाना चाहता है ? यह भी पढ़ें हालांकि SC ने संदेह व्यक्त किया कि क्या वो भारत पर्यावरण सेवा बनाने के लिए सरकार को आदेश दे सकता है. लेकिन कहा कि जांच की जा सकती है कि क्या केंद्र सिफारिशों को लागू करने का इरादा रखता है.  क्या है पूरा मामला दरअसल साल 2014 में, देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था. समिति की अध्यक्षता प...