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First Published: June 21, 2022 | Last Updated:June 21, 2022 हाल ही में, इज़रायल और हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु  यह संयुक्त घोषणा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारत और इज़रायल 30 साल के पूर्ण राजनयिक संबंधों का जश्न मना रहे हैं। जल सुरक्षा हमेशा से द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। समझौते के बारे में इस समझौते के तहत, इज़रायल अपनी सबसे उन्नत और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता और जानकारी को हरियाणा सरकार के साथ साझा करेगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इजरायल भारत में अपने सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। इस संयुक्त घोषणा के माध्यम से, इज़रायल और हरियाणा सरकार जल प्रबंधन क्षेत्र में मौजूदा संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और हरियाणा में सार्वजनिक जल क्षेत्रों में जल संसाधनों को संरक्षित करने का प्रयास करेगी। भारत-इजरायल राजनयिक संबंध भारत ने 1950 में इज़रायल को आधिक...

First Published: June 4, 2022 | Last Updated:June 4, 2022 भारत और इज़रायल ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और गहरा करने के उद्देश्य से एक ‘विजन स्टेटमेंट’ पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ के बीच हुई बैठक में हस्ताक्षर किए गए।इज़रायल के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में और निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य बिंदु  इज़रायल एक तकनीकी महाशक्ति है जबकि भारत एक औद्योगिक महाशक्ति है, इस प्रकार, दोनों देशों के बीच सहयोग व्यक्तिगत क्षमताओं के विस्तार में मदद करेगा। भारत और इज़रायल समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें आतंकवाद और सीमा सुरक्षा से लड़ना शामिल है। इसलिए, दोनों देश मिलकर काम करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों मंत्रियों के बीच एक आशय पत्र का भी आदान-प्रदान किया गया। किन विषयों पर हुई चर्...

First Published: January 31, 2022 | Last Updated:January 31, 2022 28 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांवों को ‘उत्कृष्ट गांवों’ (Villages of Excellence) में बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की। मुख्य बिंदु  इन गांवों को इजरायल सरकार की तकनीकी सहायता से विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। इज़रायल सरकार पहले ही 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence – CoEs) स्थापित कर चुकी है। पहले से स्थापित CoEs 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों और 3,87,000 से अधिक गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। ये CoEs प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। उत्कृष्ट गांव ( Villages of Excellence) CoEs के आसपास स्थित 150 गांवों को ‘उत्कृष्ट गांवों’ में परिवर्तित किया जाएगा। इनमें से 75 गांवों को इजरायल सरकार के सहयोग से भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले वर्ष में परिवर्तित किया जाएगा। भारत-इजरायल संबंध ( India-Israel Relation) भारत ने 1950 में यहूदी राज्य इज़रायल को मान्यता दी थी। लेकिन द...