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First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) के साथ सहयोग करेगा। रेल मंत्रालय IIT मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा। इस केंद्र का निर्माण IIT मद्रास द्वारा अपने मौजूदा रेलवे अनुसंधान केंद्र (CRR) के माध्यम से किया जाएगा। यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। IIT मद्रास और रेल मंत्रालय की क्या भूमिका होगी? इस परियोजना के लिए, IIT मद्रास को भारतीय रेलवे से 8.34 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्राप्त होगा। वित्तीय सहायता के साथ-साथ, भारतीय रेलवे सुरक्षा मानकों के निर्माण में भी मदद करेगा। साथ ही, रेलवे की विद्युत परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। IIT मद्रास हाइपरलूप सिस्टम के लिए पॉड, ट्यूब और ट्रैक के लिए डिजाइन प्रलेखन देने के लिए जिम्मेदार होगा। पॉड प्रोटोटाइप और वैक्यूम ट्यूब के लिए परीक्षण और प्रदर्शन डेटा वि...

First Published: May 14, 2022 | Last Updated:May 14, 2022 नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। डीपी वर्ल्ड की भारतीय इकाई, हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस MoU पर हस्ताक्षर क्यों किए गए? बंदरगाह संचालन, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रों में विदेशी रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स का उद्देश्य क्या है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये केंद्र प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी करेंगे, जो कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) क्षेत्र जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौ...

First Published: April 20, 2022 | Last Updated:April 20, 2022 स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission – SCM) के तहत देश के जिन 100 शहरों का विकास किया जा रहा है, उनमें से 80 में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres – ICCC) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2022 तक बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र होंगे। मुख्य बिंदु  Integrated Command and Control Centres या ICCCs स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 100 आत्मनिर्भर, नागरिक अनुकूल शहरी बस्तियों को विकसित करना है। गृह मंत्रालय का उद्देश्य ICCC मॉडल को अंतिम रूप देना और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान राज्यों में एक पायलट परियोजना को लागू करना है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centres – ICCCs) ICCCs को वास्तविक समय की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है और पहले इसका उद्देश्य बिजली और पानी, यातायात, स्वच्छता, शहर की कनेक्टिविटी, एक...

केंद्र सरकार ने कहा है, इस तरह अतिरिक्त प्रयास देने से अन्य उम्मीदवारों की संभावना प्रभावित होगी नई दिल्‍ली : संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में बैठने के लिए अतिरिक्त मौके की मांग के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने इस हलफनामे में कहा है कि UPSC परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा. अगर UPSC परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों मौका दिया गया तो देशभर में अन्य श्रेणियों में होने परीक्षा के छात्रों द्वारा भी इसी तरह की मांग की जाएगी. केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में कहा है कि कोरोना की वजह से जनवरी में UPSC परीक्षा में नहीं बैठ पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि चार्टर्ड एकाउंटेंसी परीक्षा के लिए इस तरह के अतिरिक्त प्रयास की अनुमति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने भी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी. इस तरह का अतिरिक्त प्रयास देने से अन्य उम्मीदवारों की संभावना प्रभावित होगी क्योंकि इससे उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि होगी. मामले को लेकर कल सुनवाई होगी यह भी पढ़ें  दर...

प्रतीकात्‍मक फोटो नई दिल्‍ली : पेट्रोल और डीज़ल पूरे देश में फिर महंगे हो गए हैं. तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत 80 पैसे का इजाफा किया, इसके फलस्‍वरूप दिल्‍ली में पेट्रोल की कीमत 101.01रुपये /लीटर पहुंच गई है जबकि डीज़ल 80 पैसे महंगा होकर 92.27रुपये/लीटर का हो गया है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹ 115.88 रुपये/लीटर और डीज़ल  की कीमत ₹ 100.10 रुपये /लीटर हो गई है. बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बोझ आम आदमी पर लगातारबढ़ता जा रहा है.बुधवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 9  दिन में आठवीं बार बढ़ाईं. यह भी पढ़ें पिछले 9 दिनों में -दिल्ली में पेट्रोल 5.60/लीटर महंगा होकर ₹ 101.01/लीटर का हो गया. -दिल्ली में डीज़ल 5.60/लीटर महंगा होकर ₹ 92.27/लीटर का हो गया है. -मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा ₹ 115.88/लीटर और डीजल  ₹ 100.10/लीटर हो गया है. डीजल की कीमतों में 5 रुपये 60 पैसे से ज्यादा की बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई दर पर पड़ेगा. यह मुद्दा संसद में भी चर्चा का केंद्र बन रहा है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपा...

प्रतीकात्‍मक फोटो नई दिल्‍ली : पदोन्नति में आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. केंद्र ने मामले में दलील देते हुए कहा है कि SC के फैसले से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी सेवा के दौरान तरक्की में आरक्षण की नीति रद्द करने का असर सीधे-सीधे 4.5 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा, इससे इन कर्मियों में असंतोष बढ़ेगा.केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि तरक्की यानी प्रमोशन में आरक्षण का असर आरक्षित वर्ग में आने वाले साढ़े चार लाख कर्मचारियों अधिकारियों पर पड़ेगा.ये असर 2007 से 2020 के दौरान सरकारी सेवाओं में तरक्की पाने वालों पर पड़ रहा है. 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट से रद्द हुई तरक्की में आरक्षण की अपनी नीति की हिमायत करते हुए केंद्र सरकार की दलील है कि उस नीति से किसी पर उल्टा या नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि प्रमोशन आरक्षण वर्ग के उन्हीं अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जा रहा था जिनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और वो निर्धारित अर्हता पूरी करते थे.  यह भी पढ़ें Source link https://myrevolution.in/politics/%e0%a4%a4%e0%a4%b0...

BENGALURU: A lab at the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) will soon set up a National Centre of Excellence on Carbon Capture and Utilisation (NCCCU). This first of its kind centre that is being established will be the one of the two such centres being supported by the Department of Science and Technology (DST). The other centre will come up at IIT-Bombay (IIT-B), which has announced “the establishment of a National Centre of Excellence in Carbon Capture and Utilisation (NCoE-CCU) with support from the DST.” Sources said that the national centre coming up at the JNCASR will To perform world class research, provide training and consultancy in the areas of carbon-di-oxide (CO2) capture and utilisation and translate this research excellence into solutions with global economic and social impact. “The vision of the centre is to be a centre of excellence and world leader in niche research areas of CO2 capture and utilisation through high socioeconomic impac...

First Published: January 29, 2022 | Last Updated:January 29, 2022 देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ( Graphene Innovation Centre) केरल में स्थापित किया जायेगा। ग्राफीन के लिए स्थापित किया जा रहा यह पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। ग्राफीन (Graphene)  क्या है? ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है। साथ ही, यह सबसे पतला पदार्थ है। ग्राफीन में अच्छी विद्युत चालकता (electrical conductivity) और रासायनिक स्थिरता (chemical stability) होती है। यह पारदर्शी है, वजन में हल्का है और इसका सतह क्षेत्र बड़ा है। ग्राफीन में इंडियम (indium) को रीप्लेस करने की क्षमता होती है। यह कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड की लागत को कम करता है। ग्राफीन कार्बन का एक समस्थानिक (isotope) है। इसमें द्वि-आयामी मधुकोश नैनोसंरचना (two – dimensional honeycomb nanostructure) है। ग्राफीन को इसके इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत गुणों के लिए “आश्चर्य सामग्री” (wonder material) के रूप में संबोधित किया जाता है। ग्राफीन एक जीरो गैप सेमीकंडक्टर (zero gap semiconductor) है। इसका मतलब है कि चालन बैंड (c...

First Published: January 8, 2022 | Last Updated:January 8, 2022 खुफिया जानकारी साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर (Multi Agency Centre – MAC) का गठन किया गया था। इसका गठन कारगिल युद्ध के बाद हुआ था। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) इस केंद्र को बनाने के लिए नोडल एजेंसी थी। MAC 28 से अधिक राष्ट्रीय और राज्य संगठन MAC का हिस्सा हैं। इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), राज्य पुलिस और सशस्त्र बल शामिल हैं। यह IB के तहत संचालित एक आम काउंटर टेररिज्म ग्रिड है। केंद्र और राज्यों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान राज्य एजेंसियों द्वारा MAC के प्रति योगदान कम है। यानी राज्य एजेंसियों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी केंद्रीय एजेंसियों की तुलना में बहुत कम है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, जनवरी 2022 में, केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को मल्टी एजेंसी केंद्रों के माध्यम से खुफिया आउटपुट साझा करने के लिए कहा है। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। हालांकि मैक के सैन्य संबंध हैं, लेकिन यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। म...