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First Published: June 17, 2022 | Last Updated:June 17, 2022 Asia’s Global Start-up Ecosystem Report हाल ही में लंदन टेक वीक 2022 के आलोक में 14 जून, 2022 को जारी की गई। मुख्य बिंदु  इस रिपोर्ट में, केरल में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में केरल को चौथे स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट केरल स्टार्ट-अप मिशन (KSUM) द्वारा इसे स्टार्ट-अप पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए उठाए गए रचनात्मक कदमों को मान्यता देती है। यह रैंकिंग केरल को स्टार्ट-अप का एक मजबूत नेटवर्क बनाने में मदद करेगी जो इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। GSER GSER को वैश्विक सरकारों, प्रेरक स्टार्ट-अप संस्थापकों, निवेशकों और कॉर्पोरेट नेताओं को समाज के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाने के लिए जारी किया गया था। इस साल नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्ट-अप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क ने संयुक्त रूप से रैंकिंग तय की है। पहली बार GSER 2020 में प्रकाशित हुई थी। 2020

First Published: June 14, 2022 | Last Updated:June 14, 2022 सुरक्षा-मित्र परियोजना केरल राज्य में चालू हो गई है। सुरक्षा-मित्र परियोजना क्या है? सुरक्षा-मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजेगी। यह सिस्टम कैसे काम करेगा? वाहनों के साथ एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाया जाएगा। यदि वाहन दुर्घटना में शामिल है या यदि चालक वाहन को अधिक गति देता है, तो मालिकों को VLTD से SMS अलर्ट प्राप्त होगा। डिवाइस की स्थापना के दौरान मालिकों द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक नंबर और ईमेल आईडी पर SMS और ई-मेल के माध्यम से अलर्ट तुरंत भेजे जाएंगे। इस प्रकार, मालिक संदेश की प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए वाहन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। इस प्रणाली वाले वाहनों की संख्या इस परियोजना के तहत 2.38 लाख वाहनों में यह स

First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022 केरल सरकार ने “केरल लोकायुक्त अधिनियम” में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा। मुख्य बिंदु  राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की। यह संशोधन लोकायुक्त के फैसले को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद या तो स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सरकार को अधिकार देने का प्रयास करता है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, लोकायुक्त के पास केवल सिफारिश करने या सरकार को रिपोर्ट भेजने का अधिकार होगा। लोकायुक्त लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल (Indian Parliamentary Ombudsman) है। इसे लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है। प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के व्यक्ति को पद के लिए नामित किया जाता है, जो सरकार या उसके प्रशासन की कार्य कुशलता और अखंडता के खिलाफ शिकायतों को जल्दी से दूर करने में सक्षम हो। लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद उसे सरक