केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर टैक्स में कटौती की
First Published: February 15, 2022 | Last Updated:February 15, 2022 केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल (crude palm oil – CPO) के आयात पर टैक्स 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। यह 13 फरवरी, 2022 को प्रभावी हुआ। मुख्य बिंदु भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। टैक्स में कमी कर में कमी को “कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC)” के रूप में भी जाना जाता है। यह रिफाइंड पाम तेल आयात शुल्क और CPO के बीच की खाई को चौड़ा करेगा। यह कर कटौती प्रभावी रूप से भारतीय रिफाइनरों के लिए CPO आयात करना सस्ता बना रही है। AIDC में कमी के बाद CPO और रिफाइंड पाम तेल के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25 फीसदी हो जाएगा। इस कमी से भारतीय रिफाइनर को मदद मिलेगी, लेकिन स्थानीय रिफाइनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को अंतर को बढ़ाकर 11 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। टैक्स कटौती से कैसे मदद मिलेगी? भारतीय रिफाइनर के लिए सोया तेल और सूरजमुखी के तेल की तुलना में टैक्स में कटौती कच्चे पाम तेल को अधिक आकर्षक बना देगी। इस प्रकार यह पाम तेल के आयात को बढ़ावा देगा। टैक्स में कटौती से उपभोक