क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन विवाद? राज्य क्यों कर रहे विरोध? 10 प्वाइंट्स में समझें
नई दिल्ली: केंद्र सरकार IAS कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कई राज्य सरकारें उतर गई हैं. इनमें ज्यादात्तर गैर भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले यह मामला उठाया था और एक सप्ताह के भीतर दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर पत्र लिखा है. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ऐतराज जताया. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने भी इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. आखिर क्या है IAS कैडर रूल्स संशोधन को लेकर विवाद? मामले से जुड़ी अहम जानकारियां : 12 जनवरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार IAS (कैडर) रूल्स, 1954 में बदलाव करना चाहती है. केंद्र ने राज्यों से 25 जनवरी तक इस पर अपनी राय देने को कहा है. इसके मुताबिक, राज्य सरकारों के अधिकार को बायपास कर केंद्र किसी भी IAS अफसर को डेपुटेशन पर बुला सकती है. अभी तक ...