राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation) की स्थापना को मंज़ूरी दी गई

First Published: March 11, 2022 | Last Updated:March 11, 2022

9 मार्च 2022 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation – NLMC) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation – NLMC)

• NLMC को पहली बार केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। NLMC को अब भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
• NLMC लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में होगा। NLMC की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी ₹5000 करोड़ होगी और चुकता शेयर पूंजी ₹150 करोड़ होगी।

NLMC की संरचना

अध्यक्ष और गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। NLMC के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुद्रीकरण प्रक्रिया को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने के लिए NLMC को तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान की जाएगी।

NLMC के कार्य

NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त भूमि और भवनों के मुद्रीकरण का समर्थन और कार्य करेगा। NLMC परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार को तकनीकी सलाह भी देगा। CPSEs अपनी गैर-प्रमुख आस्तियों का प्रबंधन और मुद्रीकरण करने के लिए उन्हें NLMC को हस्तांतरित कर सकते हैं।

मुद्रीकरण की आवश्यकता

• कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs ) के पास भूमि और भवन जैसी अतिरिक्त संपत्तियां हैं, जिन्हें उत्पादक उपयोग में नहीं लाया जाता है। ऐसी गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण उनके मूल्य को अनलॉक करने में सहायता करेगा।
• मुद्रीकरण के माध्यम से, इन अप्रयुक्त और कम उपयोग की गई संपत्तियों का उपयोग निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किया जा सकता है।
• इन संपत्तियों के मुद्रीकरण से सरकार को पर्याप्त राजस्व भी मिलेगा, जिसका उपयोग आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) द्वारा मुद्रीकरण CPSEs की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया को गति देगा।

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