भारत और डेनमार्क हरित ईंधन पर अनुसंधान एवं विकास कार्य करेंगे
भारत और डेनमार्क ने हाल ही में एक वर्चुअल बैठक में हरित हाइड्रोजन (green hydrogen) सहित हरित ईंधन (green fuels) पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।
मुख्य बिंदु
- जनवरी में, एक वर्चुअल बैठक में इस समझौते पर पहले से ही अपनाये गये “Green Strategic Partnership – Action Plan 2020-2025″ के एक हिस्से के रूप में हस्ताक्षर किए गए।
- इस समझौते के अलावा, भारत-डेनमार्क संयुक्त समिति ने दोनों देशों में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विकास पर चर्चा की।
- हरित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश के लिए भविष्य की रणनीति के हरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया।
भारत-डेनमार्क संयुक्त समिति की बैठक का एजेंडा
- इस समिति ने मिशन संचालित अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास पर द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने पर जोर दिया।
- उन्होंने “Green Strategic Partnership – Action Plan 2020-2025” के अनुसार जलवायु और हरित परिवर्तन, पानी, ऊर्जा, अपशिष्ट, भोजन आदि पर भी बल दिया।
- वे आगे साझेदारी विकास के लिए 3-4 वेबिनार आयोजित करने पर सहमत हुए।
- उन्होंने हरित हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधन में प्रस्तावों के आह्वान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
- इस समिति ने जल, ऊर्जा अनुसंधान, साइबर-भौतिक प्रणालियों और जैव संसाधनों और माध्यमिक कृषि सहित कई क्षेत्रों में लागू की जा रही चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
भारत-डेनमार्क संबंध (India-Denmark Relations)
भारत-डेनमार्क संबंधों की नींव 1957 में रखी गई थी जब भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डेनमार्क का दौरा किया था। तब से यह रिश्ता कायम है। आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्रों में सहयोग के आधार पर दोनों देश एक सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। डेनमार्क का नई दिल्ली में दूतावास है, जबकि भारत का कोपेनहेगन में दूतावास है। भारत में विदेशी निवेशकों में डेनमार्क 26वें स्थान पर है।
हरित रणनीतिक साझेदारी (Green Strategic Partnership)
दोनों देशों ने भारत को सतत समाधान (sustainable solutions) देने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। यह आर्थिक संबंधों के विस्तार, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह सहयोग के लिए एक मौजूदा संयुक्त आयोग के साथ-साथ मौजूदा संयुक्त कार्य समूहों का निर्माण करेगी।
हरित वृद्धि (Green Growth)
‘हरित वृद्धि’ शब्द का प्रयोग आर्थिक विकास के उस पथ का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों का सतत रूप से उपयोग करता है।
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