स्वीडन और फिनलैंड ने NATO में शामिल होने के लिए आवेदन किया

First Published: May 23, 2022 | Last Updated:May 23, 2022

फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया।

फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का फैसला क्यों किया?

हालाँकि फ़िनलैंड और स्वीडन की गुटनिरपेक्ष नीति है, लेकिन वे हमेशा नाटो के करीब थे। यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण ने उन्हें नाटो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) क्या है?

नाटो एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका (28 यूरोपीय राज्य, अमेरिका और कनाडा) से संबंधित 30 सदस्य राज्य शामिल हैं। नाटो सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेता है। नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश 2020 में उत्तर मैसेडोनिया था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।

नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देना है। उत्तरी अटलांटिक संधि (नाटो की संस्थापक संधि) के अनुच्छेद 5 के अनुसार, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी भी नाटो सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। अमेरिका के खिलाफ 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अब तक केवल एक बार अनुच्छेद 5 लागू किया गया है।

नाटो सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

एक देश को औपचारिक रूप से नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए। देश को नाटो के 1995 “विस्तार पर अध्ययन” में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इन मानदंडों में बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित एक कार्यशील लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, नाटो में सैन्य योगदान करने की क्षमता आदि शामिल हैं।

कोई देश नाटो में तभी शामिल हो सकता है जब उसके सभी 30 सदस्य देश उसकी सदस्यता का समर्थन करें, इस प्रकार नाटो के प्रत्येक सदस्य के पास वास्तविक वीटो है। परिग्रहण प्रोटोकॉल (accession protocols) की पुष्टि की जानी चाहिए, जिसमें 8 से 12 महीने लग सकते हैं। अनुसमर्थन (ratification) के बाद, देश नाटो का सदस्य बन जाता है।

फिनलैंड और स्वीडन के मामले में, नाटो रूस के खतरे के कारण इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करना चाहता है। हालांकि, नाटो के एक सदस्य तुर्की ने हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन के अनुरोधों को फ़ास्ट ट्रैक करने के प्रयास को रोक दिया है। तुर्की ने मांग की कि फिनलैंड और स्वीडन को अपने देशों से “आतंकवादियों” का प्रत्यर्पण करना चाहिए।

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