केंद्र सरकार ने राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया
हाल ही में, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किए। यह राज्यों को Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है।
राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान की सिफारिश किसने की?
पंद्रहवां वित्त आयोग।
Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान के लिए किन राज्यों की सिफारिश की गई थी?
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान के लिए जिन 14 राज्यों की सिफारिश की गई है, वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
राज्यों की योग्यता कैसे तय होती है?
राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए पंद्रहवें आयोग द्वारा किया गया था।
कितने Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान की सिफारिश की गई है?
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये के कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदान की सिफारिश की है।
अनुदान कितनी किश्तों में जारी किया जाएगा?
व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों (EMI) में अनुदान जारी करेगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदान प्रदान किया जाता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275।
Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स
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