P&K उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी में बढ़ोत्तरी की गई
केंद्र सरकार ने घोषणा की कि इस साल के खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) की दर, वर्ष 2021 के लिए 57,150 करोड़ रुपये के मुकाबले, अप्रैल से सितंबर 2022 तक बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपये कर दी जाएगी।
मुख्य बिंदु
- सब्सिडी में यह वृद्धि किसानों को डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और अन्य गैर-यूरिया पोषक तत्वों की वैश्विक मूल्य वृद्धि से बचाएगी।
- ये मिट्टी के पोषक तत्व ज्यादातर आयात किए जाते हैं।
- 2021 में, NBS सब्सिडी में रबी सीजन के लिए 28,655 करोड़ रुपये और खरीफ सीजन के लिए 28,495 करोड़ रुपये शामिल थे।
- 2020-21 में, सरकार को DAP सब्सिडी में भी भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी थी क्योंकि आयातित उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई थी।
- NBS की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी।
भारत के उर्वरक सब्सिडी खर्च में वृद्धि
खरीफ सीजन के लिए NBS दरों में वृद्धि के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में LNG और यूरिया की ऊंची कीमतों के कारण यूरिया सब्सिडी में अपेक्षित वृद्धि 2022-23 में देश के उर्वरक सब्सिडी खर्च को 2.2 ट्रिलियन रुपये को पार कर सकती है। 2021-22 में, बजटीय उर्वरक सब्सिडी 1.6 ट्रिलियन रुपये थी।
P&K उर्वरकों के खुदरा मूल्य
2010 में, NBS तंत्र के हिस्से के रूप में ‘फिक्स्ड-सब्सिडी’ शासन शुरू किए जाने के बाद, P&K उर्वरकों के साथ-साथ DAP की खुदरा कीमतों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2012 में DAP सब्सिडी लागत के 60% हो गई, जो पहले 30% थी। सब्सिडी में बढ़ोतरी के बाद भी वैश्विक बाजारों में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश (MoP) का खुदरा मूल्य नवंबर में 18,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 32,000 रुपये प्रति टन हो गया। साथ ही, DAP की कीमत पिछले साल नवंबर में 24,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 27,000 रुपये प्रति टन हो गई है।
आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की मंजूरी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2022 खरीफ सीजन के लिए डाय-अमोनियम फॉस्फेट पर 2,501 रुपये प्रति बैग (50 किलोग्राम) की सब्सिडी प्रदान करके उर्वरक मंत्रालय के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मौजूदा सब्सिडी 1,650 रुपये प्रति बैग थी।
उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने के कारण
यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण वैश्विक बाजारों में फसल पोषक तत्वों की कीमतों में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश के किसानों को सस्ती कीमतों पर P&K उर्वरक उपलब्ध हो।
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