IMF ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की सराहना की
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने COVID-19 महामारी के दौरान खाद्य वितरण के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करके देश ने इस अवधि के दौरान अत्यधिक गरीबी को बढ़ने से रोका।
मुख्य बिंदु
- IMF ने यह भी कहा है कि भारत की अत्यधिक गरीबी 1% से कम है।
- IMF द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में COVID-19 महामारी के दौरान भारत में खपत और गरीबी का अनुमान प्रस्तुत किया गया।
- इस पेपर का शीर्षक है ‘Pandemic, Poverty, and Inequality: Evidence from India’
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश भर में अत्यधिक गरीबी के स्तर में वृद्धि को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई।
इस योजना ने अत्यधिक गरीबी को नियंत्रित करने में कैसे मदद की?
चूंकि भारत के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम को नकद हस्तांतरण बढ़ाने के बजाय विस्तारित किया गया था, गरीबों को उनकी औसत मासिक आवश्यकता के अनुसार मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था। ऐसा करने से राष्ट्र को अत्यधिक गरीबी को 0.8 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली। यदि महामारी के दौरान खाद्य सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती, तो इस अवधि के दौरान देश में अत्यधिक गरीबी 1.43 प्रतिशत से 1.05 प्रतिशत बढ़कर 2.48 प्रतिशत हो जाती।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
इस पहल की घोषणा मार्च 2020 में सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान गरीबों और प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए की गई थी। सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न वितरित किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति की भी घोषणा की गई। 30 जून, 2020 को, इस योजना को समाप्त किया जाना था लेकिन सरकार ने इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया। हाल ही में, इस योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
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