RBI ने सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं (Micro-finance Lenders) के लिए फ्रेमवर्क की घोषणा की
14 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं (Micro-finance Lenders) पर नियामक ढांचे की घोषणा की।
मार्जिन कैप को हटाया गया
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (NBFC-MFI) द्वारा दिए गए छोटे ऋणों के मूल्य निर्धारण पर मार्जिन कैप को हटा दिया है।
- इससे पहले, माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज दर की एक सीमा थी। अधिकतम ब्याज दर संस्था द्वारा खर्च किए गए फंड की लागत से 10-12% या पांच सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर का 2.75 गुना (इसमें जो भी कम हो) थी।
- अब, मार्जिन कैप को हटाने से NBFC-MFI बैंकों जैसे अन्य ऋणदाताओं के समान स्तर पर आ गए हैं। उधारकर्ता के आधार पर, ऋणदाताओं द्वारा जोखिम प्रीमियम लिया जा सकता है।
नई नीति
- नए निर्देशों के अनुसार, सभी माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं को ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लानी होगी।
- पॉलिसी दस्तावेज़ में एक विस्तृत ब्याज दर मॉडल निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें ब्याज दर के विभिन्न घटक शामिल हैं, जैसे कि फंड की लागत, जोखिम प्रीमियम, मार्जिन, आदि। पॉलिसी दस्तावेज़ में ब्याज दर और अन्य सभी शुल्कों की उच्चतम सीमा का भी उल्लेख होना चाहिए।
- नए निर्देश ऋणदाताओं को लचीलापन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऋणदाता ऋण पर कम-ब्याज दर वसूल कर सकता है, यदि कम लागत वाले फंड्स तक पहुंच हो। दूसरी ओर, यदि कम लागत वाले फंड तक पहुंच नहीं है, तो ऋण पर उच्च ब्याज दर ली जा सकती है।
आय सीमा
माइक्रोफाइनेंस स्तर का लाभ उठाने के योग्य होने के लिए वार्षिक घरेलू आय को बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है। इस प्रकार, माइक्रोफाइनेंस उधार के बाजार का आकार बढ़ाया जाएगा।
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