BBIN मोटर वाहन समझौता क्या है?
बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (MVA) पर 2015 में सभी चार BBIN देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।
BBIN MVA
- BBIN मोटर वाहन समझौते (MVA) पर जून 2015 में थिम्पू, भूटान में BBIN परिवहन मंत्रियों की बैठक में हस्ताक्षर किए गए थे। BBIN MVA इन चार देशों को कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए एक दूसरे के देश में अपने वाहनों को चलाने की अनुमति देगा।
- दूसरे देश के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, वाहनों को एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- इस समझौते के तहत, सीमा पर एक देश के ट्रक से दूसरे देश के ट्रक में माल के ट्रांस-शिपमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। मालवाहक वाहनों पर इलेक्ट्रॉनिक सील लगेगी ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। हर बार कंटेनर का दरवाजा खुलने पर रेगुलेटर अलर्ट हो जाएंगे।
- चूंकि कार्गो वाहनों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस के साथ इलेक्ट्रॉनिक सील लगी होती है, इसलिए सीमा पर सीमा शुल्क निकासी की आवश्यकता नहीं होती है।
BBIN MVA का अनुसमर्थन
- एक बार सभी चार देशों द्वारा समझौते की पुष्टि हो जाने के बाद, यह लागू हो जायेगा। बांग्लादेश, भारत और नेपाल ने इस समझौते की पुष्टि की है।
- विपक्षी दलों की आपत्तियों के कारण भूटान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। नवंबर 2016 में भूटानी संसद के ऊपरी सदन ने इस समझौते को खारिज कर दिया था।
- भूटान अपने देश में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या को सीमित करना चाहता है। भूटान को पर्यावरण को होने वाले नुकसान और भूटानी ट्रक ड्राइवरों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता है।
- भूटान और भारत के बीच पहले से ही एक द्विपक्षीय समझौता है जो दोनों देशों के बीच वाहनों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति देता है।इसलिए, BBIN समझौते की पुष्टि नहीं करने के भूटान के फैसले का असर केवल नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसके व्यापार पर पड़ेगा।
हाल का समझौता ज्ञापन
- 8 मार्च 2022 को भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में BBIN MVA को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। इस बैठक में प्रतिनिधियों द्वारा यात्री और कार्गो प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने के लिए विशिष्ट कदमों और समयसीमा पर चर्चा की गई।
- इस बैठक को तकनीकी और ज्ञान सहायता एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा प्रदान की गई।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए समझौते को जल्द से जल्द लागू करना महत्वपूर्ण है।
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