जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया
केंद्र सरकार ने दूसरी बार जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग (Jammu & Kashmir Delimitation Commission) का कार्यकाल बढ़ाया है। इस आयोग को केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का कार्य सौंपा गया था।
मुख्य बिंदु
- इस आयोग का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और यह 6 मई को समाप्त होगा।
- परिसीमन प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी।
- इस परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च, 2020 को किया गया था।
- इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।
- इस आयोग को पिछले साल पहले ही एक साल का विस्तार दिया गया था।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएगी, जिससे जम्मू क्षेत्र को फायदा होगा।
परिसीमन आयोग के सदस्य
देसाई के साथ, पैनल के पदेन सदस्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त के.के. शर्मा हैं। इस पैनल में पांच सहयोगी सदस्य भी शामिल हैं: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन, फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी, भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा और प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में, केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव की सिफारिश की, जिसे इसके पांच संबद्ध सदस्यों के साथ साझा किया गया है।
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