स्टार्ट-अप इंडिया इनोवेशन वीक (Start-up India Innovation Week) शुरू हुआ

First Published: January 10, 2022 | Last Updated:January 10, 2022

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) 10-16 जनवरी, 2022 के दौरान “स्टार्ट-अप इंडिया इनोवेशन वीक” (Start-up India Innovation Week) आयोजित कर रहा है।

स्टार्ट-अप इंडिया इनोवेशन वीक (Start-up India Innovation Week)

• स्टार्ट-अप इंडिया इनोवेशन वीक एक वर्चुअल नवाचार उत्सव है, जिसका आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है।
• इसे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• इस कार्यक्रम में शीर्ष नीति निर्माता, उद्योग, निवेशक, शिक्षाविद, सभी पारिस्थितिक तंत्र और स्टार्ट-अप को एक साथ भाग लेंगे।

सप्ताह के दौरान सत्र

स्टार्ट-अप इंडिया इनोवेशन वीक में निम्नलिखित विषयों पर सत्र शामिल होंगे:

1. बाजार पहुंच के अवसरों को बढ़ाना
2. उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा
3. राज्यों द्वारा सर्वोत्तम अभ्यास
4. सक्षमकर्ताओं का क्षमता निर्माण
5. इन्क्यूबेटरों द्वारा रिवर्स पिचिंग
6. प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियां
7. कॉर्पोरेट कनेक्ट आदि

स्टार्ट-अप इंडिया पहल की पृष्ठभूमि

स्टार्ट-अप इंडिया अभियान की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को लाल किले पर की थी। इस अभियान को पूरे भारत में 75 से अधिक स्टार्ट-अप सपोर्ट हब विकसित करने की पहल के रूप में पेश किया गया था।

स्टार्ट-अप इंडिया योजना क्या है?

स्टार्ट-अप इंडिया योजना 16 जनवरी, 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। लाइसेंस राज, विदेशी निवेश प्रस्ताव, भूमि अनुमति और पर्यावरण मंजूरी सहित प्रतिबंधात्मक राज्य सरकार की नीतियों को त्यागने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी।

स्टार्ट-अप इंडिया योजना के तीन स्तंभ

स्टार्ट-अप इंडिया योजना तीन स्तंभों पर आधारित है:

1. भारत के विभिन्न स्टार्ट-अप को वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना।
2. उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी और ऊष्मायन प्रदान करना।
3. सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग।

योजना के लाभ

योजना के प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

1.  यह पेटेंट पंजीकरण शुल्क को कम करता है।
2. यह दिवालियापन कोड में सुधार करता है और 90-दिन की निकास खिड़की सुनिश्चित करता है।
3. यह संचालन के पहले 3 वर्षों के दौरान निरीक्षण और पूंजीगत लाभ कर से मुक्ति प्रदान करता है।
4. यह अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनोवेशन हब बनाता है।
5. यह पूरे भारत में उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करता है।

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