पर्यावरण मंत्रालय ने ‘स्टार रेटिंग सिस्टम’ (Star Rating System) लांच किया

First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में “स्टार रेटिंग सिस्टम” लॉन्च किया है। यह सिस्टम कम अवधि में पर्यावरण मंजूरी प्रदान करता है।

स्टार रेटिंग सिस्टम (Star Rating System) 

पर्यावरण मंत्रालय इस नई प्रणाली के साथ राज्यों को रैंक और प्रोत्साहन देगा। मंत्रालय उन राज्यों का पता लगाएगा जो कम समय में कुशलतापूर्वक पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते हैं। इसके बाद यह ऐसे राज्यों को प्रोत्साहन देगा। इसके लिए स्टार रेटिंग प्रणाली राज्यों को सात के पैमाने पर अंक प्रदान करती है। राज्यों को 80 दिनों से कम समय में एक परियोजना को मंजूरी देने के लिए दो अंक प्राप्त होते हैं। 105 दिनों में समाशोधन के लिए एक अंक मिलता है। इस अवधि से अधिक समाशोधन के लिए शून्य अंक दिए जायेंगे।

विशेषताएं

यह राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (State Environment Impact Assessment Authorities – SEIAA) के लिए शर्तों की व्यवस्था करता है। ये शर्तें निम्नलिखित पर आधारित हैं:

• 30 दिनों से अधिक समय से प्रतीक्षारत प्रस्ताव
• 30 दिनों से अधिक समय से प्रतीक्षा करने वाले संदर्भ प्रस्ताव
• ताजा संदर्भ की शर्तों के निपटान का प्रतिशत
• 105 दिनों से अधिक की प्रतीक्षा करने वाली पर्यावरण मंजूरी
• शिकायतों का पुनर्मूल्यांकन 

यह सिस्टम SEIAA को स्टार रेटिंग प्रदान करेगा। पिछले 6 महीनों में प्राधिकरण के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग प्रदान की जाती है। यह रेटिंग महीने के अंत में अपडेट की जाती हैं।

मंजूरी देने में लगने वाले औसत समय को घटाकर 75 दिन कर दिया गया है। पहले यह 105 दिन था। 105 दिन पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार हैं।

शक्तियों का विभाजन: केंद्र और राज्य के बीच

• इस सिस्टम के अनुसार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पहले SEIAA द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसके लिए SEIAA पर्यावरण विशेषज्ञों और राज्य अधिकारियों के साथ समितियों का गठन करेगा। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स, यानी जिनमें वन भूमि शामिल है, उन्हें केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए।
• SEIAA द्वारा जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, वे ज्यादातर श्रेणी B की परियोजनाएँ होंगी। इसमें लघु खनन, भवन एवं निर्माण, लघु उद्योग परियोजना शामिल हैं। इसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो ‘कम प्रदूषणकारी’ हैं।

नई व्यवस्था की आवश्यकता

भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। 2021 में, कैबिनेट सचिवों ने भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के लिए एक बैठक की। इसके बाद उन्होंने स्टार रेटिंग सिस्टम के जरिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया।समयसीमा और दक्षता के आधार पर मंजूरी प्रदान की जाएगी।

चिंताएं

यह प्रस्तावित प्रणाली पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन है। इसका उद्देश्य और फोकस कम समय में परियोजना को पूरा करने पर है। जबकि पर्यावरण मंजूरी को पर्यावरण के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परियोजना पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेगी और परियोजना से प्रेरित पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर ज्यादा विचार किया जाना चाहिए।

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