IMF ने अल साल्वाडोर को बिटकॉइन को अपनी कानूनी मुद्रा के रूप में हटाने के लिए कहा

First Published: January 28, 2022 | Last Updated:January 28, 2022

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अल सल्वाडोर से बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को हटाने के लिए कहा है।

मामला क्या है?

सितंबर 2021 में, अल सल्वाडोर उपभोक्ताओं को क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया था। पूरे देश में डर पैदा हो गया कि बिटकॉइन देश में मुद्रास्फीति और अस्थिरता ला सकता है।

IMF क्या कह रहा है?

IMF ने अल सल्वाडोर को चेतावनी दी है कि अगर लैटिन अमेरिकी देश बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को नहीं हटा रहा है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण प्राप्त करना मुश्किल होगा। IMF के अनुसार, अल साल्वाडोर को बिटकॉइन को वैध बनाकर बड़े उपभोक्ता संरक्षण जोखिमों, वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, IMF का विचार है कि बिटकॉइन एक विवादास्पद मुद्रा है और इसमें बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव हो सकता है।

अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को वैध क्यों बनाया?

अल सल्वाडोर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिटकॉइन को वैध किया गया था। देश ने 200 नई कैश मशीनें लगाईं हैं। अल सल्वाडोर ज्वालामुखी के आधार पर एक नया बिटकॉइन शहर बनाने की योजना बना रहा है। और बिटकॉइन का इस्तेमाल प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए किया जायेगा।

अल साल्वाडोर में बिटकॉइन को वैध बनाने के बाद क्या हुआ?

बिटकॉइन अब अल सल्वाडोर में अपना आधा मूल्य खो चुका है। नवंबर 2021 में बिटकॉइन 67,734 USD पर ट्रेड कर रहा था। जनवरी 2022 में यह 37,000 USD पर ट्रेड कर रहा है। अल साल्वाडोर इस कदम से बंटा हुआ है। आधी आबादी इस कदम के खिलाफ है। देश ने शुरुआत के रूप में बिटकॉइन में 30 डालर मुफ्त में प्रदान किए। बहुत से नागरिक बिटकॉइन और इसके उपयोग से अनजान हैं।

विश्व बैंक क्या कह रहा है?

विश्व बैंक भी अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को दिए गए कानूनी दर्जे का विरोध कर रहा है। विश्व बैंक ने वैधीकरण शुरू होने से पहले ही देश को चेतावनी दी थी। 

विदेश में रह रहे अल सल्वाडोर के लोग क्या कह रहे हैं?

प्रेषण अल सल्वाडोर के सकल घरेलू उत्पाद का 20% हिस्सा है। इसलिए विदेश में काम करने वाले अल सल्वाडोर के लोगों के अनुसार, बिटकॉइन के माध्यम से पैसा भेजना उनके लिए सस्ता होगा।

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