ड्रोन प्रमाणन योजना (Drone Certification Scheme) की अधिसूचना जारी की गई
26 जनवरी, 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक ड्रोन प्रमाणन योजना को अधिसूचित किया, इससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
ड्रोन प्रमाणन योजना (Drone Certification Scheme)
- ड्रोन प्रमाणन योजना को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 के नियम 7 के तहत अधिसूचित किया गया था। यह योजना ड्रोन के सरल, तेज और पारदर्शी प्रमाणन में मदद करेगी।
- यह उदारीकृत ड्रोन नियमों, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, हवाई क्षेत्र के नक्शे और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के साथ-साथ भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग के विकास में मदद करेगी।
- यह 2030 तक भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने की दिशा में एक और कदम है।
ड्रोन के लिए PLI योजना
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सितंबर 2021 में ड्रोन के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी। इसने तीन वित्तीय वर्षों के लिए 120 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ड्रोन घटकों को भी मंजूरी दी थी।
- PLI योजना उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 के बाद शुरू की गई थी, जिसे मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त, 2021 को जारी किया गया था।
प्रमाणन योजना में प्रमाणन मानदंड
ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम में उल्लिखित प्रमाणन मानदंड स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं, आयातकों के साथ-साथ असेंबलरों पर भी लागू होंगे।
ड्रोन प्रमाणन योजना का उद्देश्य
ड्रोन प्रमाणन योजना ड्रोन के लिए उड़ान योग्यता, सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना प्रमाणन के लिए उनके मूल्यांकन को सक्षम बनाने का भी प्रयास करती है।
इस योजना की देखरेख कौन करेगा?
एक प्रसिद्ध पेशेवर की अध्यक्षता में एक बहु-हितधारक संचालन समिति (MSC), भारतीय गुणवत्ता गुणवत्ता (QCI) के सहयोग से इस प्रमाणन योजना की देखरेख करेगी। MSC (multi-stakeholder steering committee) को एक प्रमाणन समिति और QCI द्वारा गठित एक तकनीकी समिति द्वारा भी समर्थन दिया जाएगा।
भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India – QCI)
QCI को 1997 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसे भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से तीन उद्योग संघों, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
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